त्तोंडाला पाने पुसण्याचा उद्योग बंद करा

जिल्हा नियोजन समिती बैठक : सांगलीत नेत्यांकडून अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी केवळ फार्सच !

सांगली : जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी नऊ महिन्यापूर्वी निधी मंजूर झाला आहे. आता केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी उरला असतानाही निधी खर्च करण्यास कोणतीही अडचण नाही, असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नेत्यांनी सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. मात्र नऊ महिन्यांत एक रूपयाचाही निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केवळ उभे करून ‘हजेरी’ घेण्याचा प्रकार पालकमंत्र्यांकडून घडल्याने, जिल्हा नियोजन बैठकीत अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी हा केवळ फार्सच ठरला.पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यावेळी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खा. संजय पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हा परिषद निवडणुकीचे वेध लागल्याने आचारसंहितेअगोदर निधी खर्च करण्याचे नियोजन अपेक्षित असताना, एक टक्काही निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केवळ उभे करून, त्यांनाच सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न बैठकीत झाला. खा. संजय पाटील यांनी मात्र, अधिकाऱ्यांनी तोंडाला पाने पुसण्याची उत्तरे बंद करावीत, असा इशारा देत कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.बैठकीच्या सुरुवातीलाच मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्याच्या ठरावावेळी आ. विलासराव जगताप यांनी, अनेक विभागांनी निधी खर्च न केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी निधी खर्च केलेल्या सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना उभे करण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी दिल्या. यावेळी निधी खर्चावरून अधिकाऱ्यांना मंत्री चांगलेच धारेवर धरणार, असे अपेक्षित असताना, त्यांनी प्रत्येक अधिकाऱ्याला उभे करत, निधी खर्च करणार ना, असे विचारत विषयावर पडदा टाकला. आचारसंहितेच्या अगोदर हा निधी खर्च कसा करण्यात येणार, याचे उत्तर मात्र अनुत्तरीतच राहिले. राष्ट्रीय उद्यानातील कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून याबाबत चर्चा करण्यासाठीही वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेळ नसल्याचा आरोप आ. शिवाजीराव नाईक यांनी केला. पुनर्वसनाबाबतही मागील बैठकीत आमदारांबरोबर दौरा करण्यास सूचना देण्यात आल्या असतानाही, रेंज अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येते, हे चुकीचे असल्याचेही नाईक यांनी सांगितले. यावर वन्यजीव विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. प्रादेशिक पाणी योजना बंद असल्याने पाणीटंचाई वाढत असून म्हैसाळ योजनेतून पाणी सोडून पाण्याचे स्रोत भरून घेतल्यास टंचाई परिस्थिती आटोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे यावर विचार होऊन प्रादेशिक योजना सुरू करण्याची मागणी माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी केली. यावर उर्जा मंत्री व पाणीपुरवठामंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन तोडगा काढू, असे पाटील यांनी सांगितले.यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा स्नेहल पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भोसले, अप्पर पोलिस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय, आ. अनिल बाबर, सुमनताई पाटील, मोहनराव कदम आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)पालकमंत्र्यांच्या कानपिचक्याकृषी विभागाचा आढावा सुरू असताना एका महिला सदस्याने कृषी अधिकाऱ्यांविषयी तक्रार करताना, अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून काम करणे बंद करावे व बाहेर पडावे, असे विधान केले. यावर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, उज्ज्वला योजनेतून किती कनेक्शन केली? असा सवाल सदस्यास केला. अधिकारी काम करत नसतील, तर त्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अथवा थेट माझ्याकडे करा. पण लोकप्रतिनिधींनीही थोडे बाहेर पडून शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शासनाच्या ११४ योजना आहेत. या योजनांची नावे सांगावीत, त्यांना बक्षीस देतो, असे आव्हानच पालकमंत्र्यांनी सदस्यांना दिले.