सांगली- `वेदांतने दुकानातून मद्य विकत आणले. ते शुद्ध आहे की अशुद्ध हे कसे ओळखायचे?` हा प्रश्न एखाद्या परीक्षेचा असेल असे वाटण्याचे काहीही कारण नाही; पण तसा पराक्रम शिक्षण विभागाने केला. नास परीक्षेत सातवीच्या विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला. अर्थात, त्यात घाईगडबडीने दुरुस्तीही करण्यात आली.
सोमवारी जिल्हाभरात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नास परीक्षा (नॅशनल ॲचिव्हमेंट सर्व्हे) झाली. त्यावेळी सातवीच्या प्रश्नपत्रिकेत हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या व शालेय गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या 'जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था' (डाएट) मार्फत प्रश्नपत्रिका देण्यात आली होती. गुणवत्ता वाढ आणि मूल्यमापन या हेतूने परीक्षा झाली. त्यामध्ये मराठी भाषेचे अक्षरश: धिंडवडे काढण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले.
आंबेडकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सांगलीकर गौतमीपुत्र कांबळे
शुद्धलेखनाच्या नावाने चांगभलं होतं. वेदान्त हा शब्द 'वेदांत' असा लिहिला होता. प्रश्न क्रमांक ३५ हा `मद्य शुद्ध कि अशुद्ध कसे ओळखले जाईल?` असा होता. `मधा`ऐवजी `मद्य` असा उल्लेख होता. मद्याची शुद्धता ओळखण्यासाठी चव घेणे, वास घेणे, रंगावरून ओळखणे, आदी चार पर्यायही दिले होते.
बिचारे विद्यार्थी बचावले...
प्रश्नपत्रिका शाळाशाळांत पोहोचली आणि त्यानंतर हा गोंधळ उजेडात आला. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तातडीने फर्मान जारी केले. `संबंधित प्रश्नामध्ये मद्याऐवजी `मध` असा शब्द अपेक्षित आहे, त्यामुळे सर्व शाळांनी आपल्या स्तरावर प्रश्नपत्रिकेत काळ्या बाॅलपेनने दुरुस्ती करूनच ती विद्यार्थ्यांना द्यावी` असे फर्मावले. शिक्षकांनी आदेशाचे तंतोतंत पालन केले, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा बचाव झाला. नाहीतर त्यांना मद्याची शुद्धता कशी ओळखावी याचे धडे शालेय वयापासूनच घ्यावे लागले असते.
अशा अधिकाऱ्यांच्या हाती तुमच्या मुलांचे भविष्य
सातवीची सामान्य विज्ञानाची ही प्रश्नपत्रिका म्हणजे अशुद्ध मराठी लेखनाची परिसीमाच ठरली. त्यात छापलेले काही अशुद्ध शब्द आणि कंसात अपेक्षित शुद्ध शब्द असे : दिघू (दिगू), कश्याचा (कशाचा), तीचे (तिचे), लान (लहान). याशिवाय वाक्यांमध्ये पूर्णविराम, प्रश्नचिन्हे, जोडाक्षरे यांचीही अनागोंदी ठासून भरली होती. मुद्रितशोधनाचा पत्ता नव्हता. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी प्रश्नपत्रिका तयार केल्याचे गृहित धरले, तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून ती मंजूर केली असावी अशी शंका येण्यासारखी स्थिती होती. अशा अधिकाऱ्यांच्या हाती मुलांचे भविष्य असेल, तर गुणवत्ता कशी वाढणार? असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला.