मराठा आरक्षणप्रश्नी निर्णायक लढा

सांगली : मराठा समाजातील ठराविक संपन्न मंडळी व साखर कारखानदारांवरून समाज सधन, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचा दावा कोणीही करू नये. कारण आत्महत्या करत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये ९५ टक्के मराठा समाजातीलच शेतकरी आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता निर्णायक लढा उभारणार असल्याची माहिती मराठा सेवा संघाचे प्रदेश प्रवक्ते गंगाधर बनबरे यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.मराठा सेवा संघाच्या पदाधिकारी बैठकीनंतर बनबरे यांच्यासह पदाधिकाºयांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, यावेळी ते बोलत होते.बनबरे म्हणाले की, शैक्षणिक व सामाजिक पातळीवर अजूनही समाज मागास असून, त्यासाठीच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी प्रयत्नशील आहे. जाती-जातीमध्ये सुरू असलेला संघर्ष मिटवून सर्व जाती, धर्म एक करण्याचे मराठा सेवा संघाचे ध्येय आहे. सध्या राज्यभर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा दौरा सुरू असून, त्यांच्यासमोर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात येणार आहे. समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची मागणी आहे. ओबीसीत आता समाविष्ट असलेल्या एकाही जातीवर अन्याय होऊ नये, हीच आमची आग्रही मागणी आहे. पन्नास टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास अडचणी असल्या तरी, देशातीलच काही राज्यांनी ७५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षणे दिली आहेत. तसेच आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्टÑातही त्याप्रमाणे आरक्षणाचा कोटा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. त्यासाठी आमचा सातत्याने पाठपुरावा होत राहील. आरक्षण मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.यावेळी मराठा सेवा संघाचे प्रदेश सचिव मधुकर मेहकरे, दिलीप चौधरी, संभाजी ब्रिगेडचे सौरभ खेडेकर, राजेंद्रसिंह पाटील, जिल्हाध्यक्ष किरण पाटील, उपाध्यक्ष आर. जे. पाटील, नितीन चव्हाण, शाहीर पाटील, अमृतराव सूर्यवंशी, डॉ. संजय पाटील, संजय देसाई यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.भाजपकडून दिरंगाईबनबरे म्हणाले की, मराठा समाजाबरोबरच इतर समाजालाही आरक्षण देण्याचे आश्वासन भाजप सरकारने दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली नाही. भाजपला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची अजिबात इच्छा नाही. आरक्षणासारखे भावनिक प्रश्न संपले तर त्यांना राजकारण करणे अवघड होणार असल्याने त्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे.