चार श्रमसंहितांविरोधात बँक, आशा वर्कर्स, बांधकाम कामगारांचा संप; सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन 

पाच हजारांहून अधिक कामगारांचा सहभाग

सांगली : देशातील कामगारांवर ‘गुलामगिरी’ लादणाऱ्या चार श्रमसंहिता त्वरित रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी दुपारी विविध कामगार संघटनांनी निदर्शने करुन शासनाचे मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेतले. देशव्यापी संपात जिल्ह्यातील बँक कर्मचारी, आशा वर्कर्ससह पाच हजारांवर बांधकाम कामगार संपात सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना, निवारा बांधकाम कामगार संघटना, बँक एम्प्लॉईज युनियन, शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी संघटना, शिक्षक फेडरेशन व पेन्शनर्स श्रमिक संघटनांनी संयुक्तपणे निदर्शने केली. निदर्शनानंतर आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी यांना मागण्याचे निवेदन दिले.

या निवेदनात म्हटले की, चार श्रमसंहितांची अंमलबजावणी झाल्यास कामगारांचे मूलभूत हक्क धोक्यात येणार आहे. देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांचा विरोध असतानाही केंद्र सरकार जबरदस्तीने या संहितांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. चार श्रमसंहितांमुळे ३० महत्त्वाचे कामगार कायदे रद्द होणार आहेत. 

इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा कायदा कमजोर करून तो दोन संहितांमध्ये विभागण्यात आला आहे. मूळ कायद्यातील विस्तृत आणि कामगार हिताच्या तरतुदी काढून टाकून केवळ त्रोटक सुविधा ठेवल्या आहेत. त्यामुळे देशातील आठ कोटी बांधकाम कामगारांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. यामुळे मूळ कायद्यात बदल करू नये, अशी मागणी आहे.

आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. शंकर पुजारी, पी. एन. काळे, गोपाळ पाटील, बँक कर्मचारी युनियनचे सतीश पाटील, आशा वर्कर युनियनच्या गटप्रवर्तक मनीषा मुरसे, आशा महिला स्वाती सवणे, मनीषा कदम, स्मिता पाटील, राधिका राजमाने व वनिता गंजागोर यांनी केले. बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने संतोष बेलदार, राजेंद्र दिवटे व वैभव बडवे आदींनी सहभाग घेतला.