लेखापरीक्षणाची कारवाई रेंगाळणार!

वसुली प्रकरण : निवडणुकीनंतरच निर्णय शक्य

सांगली : महापालिकेच्या विशेष लेखापरीक्षणाअंतर्गत ११६ कोटींच्या आक्षेपार्ह रकमेची वसुली करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थानिक निधी लेखा सहसंचालकांनी नगरविकास खात्याकडे सादर केला असला तरी, याबाबतचा निर्णय आता निवडणुकीनंतरच होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. लेखापरीक्षणातील आक्षेपार्ह रकमेच्या वसुलीच्या निर्णयाबाबत यापूर्वीही शासनाकडून अशीच दिरंगाई झाली होती. हा पूर्वानुभव पाहता, पुन्हा तोच प्रकार या आक्षेपार्ह रकमेबाबतही होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
महापालिकेच्या २00६ ते २0१0 या कालावधीतील लेखापरीक्षणात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. यामध्ये विनानिविदा कामे, कागदपत्रे गहाळ करणे, एकाच ठिकाणी दोनवेळा खर्च दाखविणे, नियम डावलून प्रक्रिया पार पाडणे या प्रकारचे आक्षेप आहेत. लेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात ११६ कोटी रुपयांच्या गैरकारभाराचे आक्षेप नोंदविले आहेत. याच्या अनुपालनासाठी मुदतही देण्यात आली होती. मुदतीत महापालिकेने अनुपालन न केल्याने आता संबंधितांकडून याची वसुली करावी, अशी शिफारस स्थानिक निधी लेखा सहसंचालकांनी केली आहे.
मात्र महापालिकेच्या १९९८ ते २000 आणि त्यानंतर २00६ पर्यंतच्या लेखापरीक्षणातील आक्षेपार्ह रकमांबाबत तातडीने निर्णय घेतले गेले नव्हते. ही प्रक्रिया रेंगाळत राहिली. शासनाच्या या अनुभवावरून चालू लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपार्ह रकमेबाबत अशीच दफ्तरदिरंगाई होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यातच आता निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे आता वसुलीची प्रक्रिया विधानसभा निवडणुका संपल्यावरच होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)

अधिकारीही अडचणीत
महापालिकेतील बहुतांशी आयुक्त अधिकाराचा गैरवापर केल्यामुळे वादग्रस्त बनले. तत्कालीन आयुक्त दत्तात्रय मेतके, बाजीराव जाधव, अश्विनीकुमार, नितीन करीर हे अशा अनेक प्रकरणांत वादग्रस्त ठरले. पहिल्या विशेष लेखापरीक्षण अहवालात तत्कालीन आयुक्त करीर यांच्याकडूनही वसुलीची शिफारस होती. चालू लेखापरीक्षण अहवालात मेतके यांच्यावर ठपका आहे.