सांगली जिल्ह्यातील अंगणवाड्यात येतंय एआय.. कॉन्व्हेंटच्या एक पाऊल पुढे !
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 31, 2026 18:23 IST2026-03-31T18:22:42+5:302026-03-31T18:23:08+5:30
पहिल्या टप्प्यात १३ अंगणवाड्या स्मार्ट बनविल्या जाणार

सांगली जिल्ह्यातील अंगणवाड्यात येतंय एआय.. कॉन्व्हेंटच्या एक पाऊल पुढे !
सांगली : जिल्ह्यातील अंगणवाड्या आता कॉन्व्हेंट शाळेच्याही एक पाऊल पुढे टाकणार आहेत. एआय तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरातून त्या अधिक स्मार्ट बनविण्याचा प्रकल्प जिल्हा परिषदेने हाती घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात १३ अंगणवाड्या स्मार्ट बनविल्या जाणार आहेत.
महिला व बालविकास विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी ही माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत पारंपरिक अंगणवाड्यांचे रूपांतर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त 'स्मार्ट अंगणवाड्यां'मध्ये केले जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत अंगणवाड्यांमध्ये स्मार्ट टीव्ही, शैक्षणिक खेळणी आणि डिजिटल लर्निंग किट्स उपलब्ध करून दिली जातील. मुलांना दृकश्राव्य माध्यमातून आनंददायी शिक्षण दिले जाईल. अंगणवाड्यांमध्ये बालस्नेही वातावरण, उत्तम आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छतेच्या सोयी उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतून 'स्मार्ट अंगणवाडी कीट' खरेदीसाठी निधी दिला जाणार आहे.
रसाळ यांनी सांगितले की, अंगणवाडीतील बालकांची वाढ, त्यांचे पोषण, आरोग्यविषयक तपशील याच्या नोंदी डिजिटल साधनांद्वारे ठेवल्या जातील. बालकांच्या पोषणासाठीच्या नेमक्या टीप्स सेविकांना डिजिटल माध्यमातून वेळोवेळी मिळतील. मुलांचे कुपोषण, आरोग्यविषयक तक्रारी, त्यांची बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक वाढ याच्याही नोंदी डिजिटल माध्यमातून ठेवल्या जाणार आहेत.
जिल्ह्यात सध्या २ हजार ७८२ अंगणवाड्या आहेत. त्यातील १३ अंगणवाड्यांमध्ये स्मार्ट अंगणवाडी प्रकल्प पहिल्या टप्प्यात राबवला जाणार आहे. सांगली जिल्ह्यात प्रथमच हा उपक्रम राबवला जात आहे. यासाठी सेविका व मदतनीसांना गरजेनुरूप प्रशिक्षणही दिले जाईल. बालकांचा सर्वांगीण विकास, महिला, बालके व किशोरींना विविध सेवा देणे यांसाठी स्मार्ट अंगणवाडी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे.
स्मार्ट अंगणवाडी हा प्रकल्प जिल्ह्यात प्रथमच राबविण्यात येत आहे. अंगणवाडीतील वातावरण अधिकाधिक बालस्नेही केले जाईल. बालकांच्या आरोग्यविषयक व अन्य नोंदी डिजिटली ठेवल्या जातील. - सोमनाथ रसाळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग, जिल्हा परिषद