इस्लामपुरात नगरपालिकेचा मालमत्ता धारकांवर ‘नांगर’फाळ

कायदेशीर पेच : बारा अपिलांच्या सुनावणीचा निर्णय प्रलंबित; मालमत्ता धारकांनाही नव्या दराने घरपट्टीच्या नोटिसा

युनूस शेख -इस्लामपूर-इस्लामपूर शहरातील ४ हजाराहून अधिक मालमत्ता धारकांवर नगरपालिका प्रशासनाने घरपट्टीच्या कराच्या रुपाने ‘नांगर’ फिरवला असून घरफाळ्याच्या या नोटिसा ‘नांगर’फाळ लावणाऱ्या ठरल्या आहेत. १२-१३ मध्ये झालेल्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीच्या अपिलांचा निर्णय प्रलंबित असताना पुन्हा ‘त्या’ मालमत्ता धारकांनाही नव्या दराने घरपट्टीच्या नोटिसा दिल्याने नवा कायदेशीर पेच उभा राहण्याची शक्यता आहे.
फेबु्रवारी महिन्यात नव्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीची नोटीस जाहीर करण्यात आल्यापासून या नोटिसांचा मुद्दा वादग्रस्त बनला आहे. वास्तविकपणे न. पा. कायद्यान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन ३१ डिसेंबरपूर्वी ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द होणे बंधनकारक होते. त्यामुळे २७ फेबु्रवारीला प्रसिध्द करण्यात आलेली नोटीस ही बेकायदेशीर ठरते. तशातही जवळपास ६0 ते ७0 टक्के वाढीव दराने आलेल्या या नोटिसा मालमत्ता धारकांचे कंबरडे मोडणाऱ्या ठरल्या आहेत. विरोधकांनी यावर रान तापवल्यावर प्रशासनाची तारांबळ उडाली. त्यामुळे प्रशासनालाही या प्रक्रियेतील आपली भूमिका माध्यमांसमोर स्पष्ट करावी लागली. मात्र त्यातही कायद्यातील शब्दांचा शब्दच्छल करीत मालमत्ता धारकांमध्ये गोंधळ माजेल असे वातावरण निर्माण केले गेले.
मुळात पहिली हरकत दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवेळी नि:शुल्क हरकत दाखल करुन घेणे क्रमप्राप्त ठरते. मात्र हरकतींच्या नावाखाली दिलेल्या वाढीव दराच्या नोटिसांमधील ५0 टक्के रक्कम भरुन घेऊन हरकती दाखल करुन घेण्याचा कावेबाजपणा प्रशासनाने केला. ज्या मालमत्ता धारकांनी अशी ५0 टक्के रक्कम भरुन अपील करण्याचा आपला हक्क शाबूत ठेवला त्यांनी कायद्यानुसार आलेल्या कर नोटिसींमधील ५0 टक्के रक्कम भरली. म्हणजे त्यांना किमान तेवढा कर मान्य आहे, ही त्याची दुसरी बाजू प्रशासनाने अद्याप उघड केलेली नाही.
मुळात पहिल्या हरकतींवरच योग्य तो निर्णय झाल्यास पुन्हा त्या मालमत्ता धारकांना अपील करावे लागणार नाही. मात्र कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत या पहिल्या हरकती फेटाळल्याच जाणार आहेत, असा भ्रम निर्माण करुन त्या मालमत्ता धारकांना ५0 टक्के रक्कम भरुनच अपील दाखल करावे लागणार आहे. म्हणजेच ४0 टक्के घरपट्टी वाढीचा भुर्दंड मालमत्ता धारकांच्या माथी आपसूकच मारला जाणार आहे.
यापूर्वी २00६-0७ पासून चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीचे सर्वेक्षण झालेले नव्हते. त्यानंतर २0१२—१३ मध्ये ही प्रक्रिया होऊन तत्कालीन प्रांताधिकारी स्रेहल बर्गे यांच्या अध्यक्षतेखालील करमूल्य निर्धारण अपील समितीचे कामकाज चालले. त्यावेळी या समितीसमोर आलेल्या अपिलांवर निर्णय झालेला नाही. समितीमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींची संख्या तीन, तर शासनाच्या प्रतिनिधींची संख्या दोन असते. त्यामुळे प्रत्येक मालमत्ता धारकांच्या अपिलावर सर्वसंमतीने निर्णय न झाल्यास त्यावर मतदान होते आणि आपसूकच ३ विरुध्द २ अशा मतफरकाने हे अपील मंजूर केले जाते.
अपील समितीचे हे कामकाज चालवताना शासनाच्या प्रतिनिधींनाही काही बंधने असतात. ही कायदेशीर बंधने ते ओलांडू शकत नाहीत. त्यामुळे १२-१३ च्या करमूल्य निर्धारणासाठी दाखल झालेल्या अपिलांवर निर्णय देताना कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असल्याचे लक्षात येताच, तत्कालीन प्रांताधिकारी स्नेहल बर्गे यांनी अपील सुनावणीचे कामकाज गुंडाळले होते. अपिलांवरील निर्णय प्रलंबित आहे. अपिलांचा निर्णय होण्यापूर्वीच पालिका प्रशासनाने पुन्हा ‘त्या’ मालमत्ता धारकांसह नव्या बांधकामांना या वाढीव दराच्या नोटिसा बजावल्याने कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पालिका प्रशासनाने १२—१३ मधील घरपट्टीच्या अपिलांवर निर्णय प्रलंबित असतानाही पुन्हा वाढीव दराने पाठविलेल्या नोटिसा बेकायदेशीर आहेत. मुळात ज्या खासगी कंपनीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले, त्यामध्येही अनेक त्रुटी आहेत. एकाच मालमत्ता धारकाला दोन दोन नोटिसा धाडण्याचा अजब प्रकार घडला आहे. पालिकेच्या या बेकायदेशीर कामकाजाविरुध्द योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- एल. एन. शहा, माजी नगरसेवक