राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित खटले मागे घेणार - मंत्री उदय सामंत 

शासन निर्णयाबाबत कार्यवाही करण्याची पालकमंत्री उदय सामंत यांची सूचना

रत्नागिरी : राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ मार्च २०१५ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल होतील, असे खटले मागे घेण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आल्याचा शासन निर्णय २० जून २०२५ रोजी गृह विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी आणि खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेची ५ लाखांपेक्षा हानी झालेली नसावी. या शासन निर्णयानुसार पालकमंत्री उदय सामंत यांनी कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या.

राज्याच्या गृह विभागाने १४ मार्च २०१६ रोजी राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित खटले मागे घेण्याच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये जिल्ह्याच्या ठिकाणी खटले काढून घेण्याच्या कार्यवाहीसाठी तसेच पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. सहायक संचालक अभियोग संचालनालय हे सदस्य तसेच अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक हे सदस्य सचिव आहेत.

ज्या आंदोलनात जीवितहानी झालेली नाही व खासगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेची हानी झालेली नसेल असे सर्व खटले काढून घेण्याची शिफारस समिती सरकारी अभियोक्ता यांनी त्वरित करेल. आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेची हानी ५ लाखपर्यंत झालेली असल्यास अर्जाची वाट न पाहता समितीने स्वत:हून अशा प्रकरणी तपासणी करावी. हा खटला काढून घेणे योग्य असल्याचे समितीचे मत असल्यास समितीच्या सदस्य सचिवांनी संबंधितांस त्याबाबत कळवावे.

नुकसानभरपाईची रक्कम भरण्याबाबत त्यांची लेखी संमती असल्यास हे खटले काढून घेण्याबाबत समिती विचार करेल व त्याप्रमाणे संबंधित सरकारी अभियोक्त्यास शिफारस करेल.
समितीच्या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून ६ महिने, महिन्यातून ४ बैठका घ्याव्यात व त्यानंतर महिन्यातून किमान एक बैठक घेण्यात यावी.

खटले मागे घेण्याबाबत पोलिस आयुक्तालये व उर्वरित भागासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने नमूद दिनांकापूर्वी दाखल झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्याचा आढावा घ्यावा व शासन निर्णयात नमूद केलेल्या निकषाप्रमाणे प्रकरण तपासून खटले मागे घेण्याबाबतची उचित कार्यवाही करावी. खटला काढून घेण्याची शिफारस केल्यानंतर संबंधित सरकारी अभियोक्त्यांनी योग्य प्रकारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून ते काढून टाकण्याबाबत विनंती करावी, असेही शासन निर्णयात नमूद आहे.