राजापूर : तालुक्यातील नाटे-आंबोळगड येथील प्रस्तावित आयलॉग प्रकल्पाला शासनाने तात्पुरत्या स्वरूपाची स्थगिती दिल्याने प्रकल्प परिसरात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत.आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प हवा असतानाच शासनाने स्थानिक जनतेशी चर्चा न करता प्रकल्पाला स्थगिती देणे ही बाब दुर्दैवी असल्याची टीका आता प्रकल्प परिसरातून होऊ लागली आहे.
कोकणात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला येथील पर्यावरणाशी जोडून विरोधी वातावरण तयार करणाऱ्या काही संस्थांचीच शासनाने चौकशी करावी, असेही सूर आता ऐकायला मिळत आहेत.तालुक्यातील नाटे-आंबोळगड येथे आयलॉग हा जेटीचा प्रकल्प मंजूर झाला आणि प्रकल्पाविरोधात वातावरण तयार होऊ लागले. गतवर्षी या प्रकल्पाची जनसुनावणी आंबोळगडच्या पठारावर झाली होती. त्यावेळी प्रकल्प विरोधकांनी ती होऊ दिली नव्हती. एकीकडे प्रकल्पाला विरोध होत असतानाच आयलॉग प्रकल्प नाटे-आंबोळगड परिसरातच व्हावा, यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ जोरदार आग्रही राहिले आहेत.राजापूर तालुक्यात रोजगाराची संधी नाही, त्यामुळे आयलॉगसारखे प्रकल्प निश्चितच उपयोगी ठरणार आहेत. परिसरासह तालुक्याच्या विकासात भर पडणार आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
या प्रकल्पासाठी आम्ही जमिनी दिल्या आहेत. मात्र, आमच्या गावात या प्रकल्पाविरूध्द दिशाभूल करून जनतेला फसविण्याचे काम संस्थांच्या रुपात काही मंडळी करीत आहेत. यापूर्वी तालुक्यात आलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाच्या विरोधात ही मंडळीच कशी काय पुढे असतात, असा सवाल या भागातील ग्रामस्थांनी केला आहे.नाटे-आंबोळगड येथील प्रस्तावित आयलॉग प्रकल्पाविरुध्द ६ फेब्रुवारीला राजापूर तहसील कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर काही प्रकल्प विरोधकांनी राज्याचे मंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर पर्यावरण मंत्र्यांनी आयलॉगला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची वृत्त प्रसिध्द झाली. त्यामुळे आयलॉगसाठी आग्रही असणारी समर्थक मंडळी समर्थनार्थ सरसावली आहेत.
आयलॉग जेटी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध नसतानाही तो विरोध भासवला जात आहे. ज्या लोकांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही ते लोक एनजीओच्या माध्यमातून विरोध असल्याचे भासवत आहेत. मुळात चुकीची माहिती देणाऱ्या या संस्थांचीच चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे.- चंद्रकांत मिरासे,शाखाप्रमुख, नाटे
आयलॉग प्रकल्पासाठी नाटे ग्रामपंचायतीने यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. हा जेटी प्रकल्प असून, त्यापासून कोणत्याचे प्रकारचे प्रदूषण होणार नसल्याची खात्री करूनच ही परवानगी दिली गेलेली आहे. गेली १५ वर्षे नाटे ग्रामपंचायत शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. त्यावेळी तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे सांगण्यात येते. मात्र, असे प्रकल्प रद्द केले तर रोजगार कोठून देणार? नाटे आणि आंबोळगड या भागातील ७५ टक्के लोकांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे.
या प्रकल्पामुळे आंबा बागायतदार, मच्छिमार यांना फायदा होणार असून, मालाची निर्यात करणे सोपे होणार आहे. मग प्रकल्प रद्द करण्याचे कारण काय? शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते असे परस्पर निर्णय घेणार असतील तर ते दुर्दैवाचे आहे. प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करायचा असेल तर शिवसैनिकांनी नेमके काय करायचे, हे आता वरिष्ठांनी जाहीर करावे.- डॉ. सुनील राणे,विभागीय संघटक व माजी विभागप्रमुख