चिंताजनक!, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा पट दरवर्षी घसरतोय, तब्बल ८० शाळा झाल्या बंद

ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे भवितव्य अधांतरी

मेहरून नाकाडे

रत्नागिरी : काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा आधारस्तंभ असलेल्या जिल्हा परिषदशाळा आता संकटात सापडल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांत या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या तब्बल ८ हजार ४०७ ने घटली आहे. तसेच ८० शाळा बंद पडल्या आहेत. पटसंख्येतील घसरण अशीच सुरू राहिल्यास येत्या काही वर्षांत बहुतांश शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

ग्रामीण भागातील कमी होणारी लोकसंख्या, खासगी शाळांचा वाढता प्रभाव, शहरांकडे होणारे स्थलांतर, गावातील सुविधांचा अभाव अशा विविध कारणामुळे जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या घसरू लागली आहे. पूर्वी एका घरातून दोन किंवा तीन मुले शाळेत जाणारी होती; पण आता मात्र घरटी एकच मूल असते. त्याचा फटका ग्रामीण भागातील शाळांना बसला आहे. खेडेगावांमध्ये नोकरी, आरोग्य, वीज यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांचा अभाव असल्याने स्थलांतराचे प्रमाणही अधिक आहे.

सन - शाळा - पटसंख्या 
२०२२-२३ - २,४६४ -  ६८,५७०
२०२३- २४ - २,४२५- ६३९१०
२०२४-२५ - २,३८४ - ६०,१२३

पटसंख्या घसरण्याची कारणे

गावांकडे दुर्लक्ष
ग्रामीण भागात रोजगाराची समस्या प्रमुख आहे. गावात कामधंदा मिळत नाही, शिवाय गावात आरोग्याच्या सुविधाही नाहीत. त्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे.

खासगी शाळांचा प्रभाव :
ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमांचा ओढा अधिक आहे. त्यामुळे मुलांना शहरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्यात येत आहे. पाच हजार ते एक लाखापर्यंत शुल्क आकारणाऱ्या शाळांच्या देखण्या इमारती, आधुनिक सुविधा पालकांना आकर्षित करत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या घटत आहे.

शहराचे आकर्षण :
अनेक पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी शहरात स्थलांतरित होत आहेत. तर काही गावांतून व्हॅनद्वारे मुलांना शहरातील शाळेत पाठवीत आहेत.

शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाचा बोजा :
जणगणना, निवडणूक ड्युटी, विविध सर्वेक्षणांची कामे अशा अनेक अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांचा शिकवण्यावरचा वेळ व लक्ष कमी झाल्याची तक्रार पालक करत आहेत.

शासकीय अनास्था :
शासकीय शाळांमध्ये चांगले शिक्षक असल्यास काही काळ चांगली सुधारणा होते. मात्र, त्यांची बदली झाल्यास परिस्थिती पूर्वपदावर येते. हीच अस्थिरता पालकांचा शासकीय शाळांवरील विश्वास कमी करीत आहे.

सार्वजनिक सुविधांचा अभाव :
अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. अपुऱ्या वर्गखोल्या, जुन्या इमारती या समस्या आहेत.