तीन गावात जमीन खरेदी-विक्री बंदी

औष्णिक प्रकल्प : आर्थिक कुचंबणेने ग्रामस्थ हैराण

असगोली : धोपावे औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी धोपावे, वेलदूर व पवारसाखरी या तीन गावांमधील जमीन भूसंपादित करण्यात येणार आहे. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या कामाला पूर्णपणे खीळ बसली आहे. शासनाने या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जमिनीबरोबरच अन्य क्षेत्रातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर पाच वर्षांची बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शासनाने ही बंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी धोपावे येथील उद्योजक व भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे सदस्य राजन दळी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची निवेदनाद्वारे केली आहे.गुहागर तालुक्यातील धोपावे, वेलदूर व पवारसाखरी या तीन गावांच्या ४८५ हेक्टर जमिनीवर महाजनको कंपनीमार्फत १९६० मेगावॅट क्षमतेचा धोपावे औष्णिक वीज प्रकल्प उभारला जाणार होता.एकट्या धोपावे गावाने गेल्या सात वर्षांपासून या प्रकल्पाला ठाम विरोध दर्शवला. प्रशासनाने अनेकवेळा भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतील सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वेळोवेळी धोपावेवासीयांनी आक्रमक भूमिका घेत ती प्रक्रिया हाणून पाडण्यात यशस्वी झाले. गेल्या आठ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्षात कोणतीच हालचाल झाली नाही, असे असतानाही शासनाने प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जागेबरोबरच अन्य क्षेत्रातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर बंदी घालून जागा अडकवून ठेवली असल्याचे दळी यांचे म्हणणे आहे.दरम्यान, या बंदीमुळे येथील जमीनमालकांचे जमीन खरेदी - विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे बंद झाल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींला सामोरे जावे लागत आहे. गुहागर दौऱ्यावेळी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी प्रत्यक्षात धोपावे प्रकल्पाला लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन महाजनकोच्या आवश्यकतेप्रमाणे झाले असते, तर उर्वरित जमिनीवरील निर्बंध उठवण्यामध्ये कोणतीच अडचण नव्हती. ही बाब राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने लोकसभेची आचारसंहिता संपताच जमीन खरेदी - विक्री व्यवहार प्रक्रिया सुरु करता येईल, असे तटकरे यांनी सांगितले होते. प्रशासनाने याचा पाठपुरावा करुन येथील जमिनीचे व्यवहार सुरु करावेत, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे राजन दळी यांनी केली आहे. (वार्ताहर)