एकीकडे पूरग्रस्त व्यापारी व नागरिकांसमवेत संपूर्ण शहरवासीय एका वेगळ्या दडपणाखाली वावरत आहेत. अशास्थितीत चिपळूण नगर परिषदेने दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावरच अतिरिक्त कचरा व्यवस्थापनचे नवीन फॅड निर्माण करून थेट कचरा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सभागृहात बसणारे लोकांचे प्रतिनिधी महापुरात पिचलेल्या पूरग्रस्तांच्या विरोधात अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय कसा काय घेऊ शकतात, असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत. कचरा आणि व्यवस्थापन म्हणून प्रत्येक घराला वार्षिक ४८० रुपये, दुकाने ७२० रुपये, शोरूम, गोदाम यांना वार्षिक ९६० रुपये, तर हॉटेल, लॉज यांना वार्षिक तब्बल १२०० रुपये आणि रुग्णालयाला १४४० रुपये असा कचरा कर आकारतानाच शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक मंगल सभागृहांनाही चिपळूण नगरपालिकेने सोडलेले नाही. शैक्षणिक संस्थांना वार्षिक ७२० रुपये, तर मंगल कार्यालय सभागृहांना थेट लक्ष्य करत चक्क २४०० रुपये कचरा कर लावण्यात आला आहे. फेरीवाले, धार्मिक संस्था यांनादेखील चिपळूण नगर परिषदेने सूट दिलेली नाही. मुळातच चिपळूण शहरातील घरपट्टीचे दर पुणे, पनवेल व नवी मुंबई महापालिकेलाही लाजवतील असे आहेत. याआधीही भरमसाठ घरपट्टी व मालमत्ता कराला विरोध झाला आहे. त्यातच आता कचरा कराची भर पडल्याने अडचणीत वाढ झाली आहे. आधी कोरोना, मग महापूर आणि आता चक्क नगर परिषदच नागरिकांच्या पाठीशी लागल्याने सर्वांवरच ‘आता मोडलाय कणा’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
- संदीप बांद्रे