विनोद पवारराजापूर : तालुक्यातील बारसू येथे होऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर हा प्रकल्प पूर्वनियोजित जागी म्हणजे नाणार परिसरात व्हावा. आम्ही, परिसरातील स्थानिक शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच शासनाकडे ८ हजार ५०० हजार एकर जमिनी रिफायनरी प्रकल्पासाठी देण्याची तयारी दर्शवत त्याची संमतीपत्रेही सादर केली आहेत, असे मत नाणार परिसरातील शेतकऱ्यांकडून पुढे येत आहे. ज्यांचा विरोध आहे, अशी गावे वगळून उर्वरित गावात हा प्रकल्प करावा, अशी अपेक्षा स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे.केंद्र शासनाने सन २०१५ मध्ये राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरातील १४ गावांमध्ये जगातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प घोषित केला. त्याची घोषणा खासदार विनायक राऊत व शिवसेनेचे केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली होती. राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांनी रिफायनरी प्रकल्प समन्वय समितीचे ३० मागण्यांचे निवेदन घेऊन स्थानिक जनतेचा या प्रकल्पाला पाठिंबा असल्याचे शासन स्तरावर स्पष्ट केले होते. स्थानिकांच्या मागण्या मान्य झाल्यास रिफायनरी प्रकल्पाला पाठिंबा असल्याचे त्यावेळी स्थानिक शेतकऱ्यांनी आमदार राजन साळवी यांच्यामार्फत शासनाकडे मान्य केले होते. त्यामुळे या प्रकल्पाला कुणाचाच विरोध नव्हता.त्याचवेळी ज्यांनी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात स्थानिकांची दिशाभूल केली, त्या सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी नाणार परिसरात शिरकाव केला आणि लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे प्रबोधन होत नव्हते. याचाच गैरफायदा घेत या मंडळींनी स्थानिकांच्या मनात भीती निर्माण केली.त्यामुळे प्रकल्पाला समर्थन देणारे स्थानिक लोक बिथरले व प्रकल्पाला विरोध करू लागले. काही सुशिक्षित शेतकरी या प्रकल्पाच्या बाजूने ठाम उभे होते. त्यांनी प्रकल्पाचे समर्थन सुरू केले. मात्र हा पाठिंबा वाढू नये, यासाठी देवासमोर नारळ ठेवणे बहिष्काराच्या धमक्या देणे असे प्रकार सुरू झाले.दरम्यान, २०१९ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपवगळता इतर सर्व राजकीय पक्ष या आंदोलनामध्ये उतरले. मतांमध्ये घट होऊ नये, यासाठी शिवसेनेने भाजपशी असलेली युती दावणीला लावली आणि जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करवून घेतली. जे सुशिक्षित शेतकरी आपल्या जमिनी प्रकल्पासाठी द्यायला तयार होते व ते शिवसेनेच्या या निर्णयामुळे निराश झाले. मात्र त्यातील काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सर्व समर्थक स्थानिक शेतकऱ्यांना एकत्र आणत जमीन देण्याची संमतीपत्रे तयार केली. मात्र या सगळ्याला खूप उशीर झाला होता.२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात राजकीय स्थित्यंतर झाले आणि शिवसेनेने हा प्रकल्प बारसूमध्ये करण्याचे निश्चित केले. आधी बारसू परिसरात मिनी एमआयडीसीची घोषणा झाली व शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रिफायनरीसाठी बारसूचे भूसंपादन करून द्यायला राज्य शासन तयार असल्याचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले. मात्र सामाजिक संस्थांनी पसरवलेले गैरसमज आणि शिवसेनेने मतांचा विचार करून बदललेली भूमिका यामुळे बारसूमध्येही आता ग्रामस्थ रस्त्यावर आले आहेत.मुळात बारसूमध्ये प्रकल्प नेताना त्याचा आवाका कमी करण्यात आला आहे. त्याऐवजी तो आधी ठरवलेल्या जागेतच झाला तर हा प्रकल्प मूळ स्वरूपात होता, तसाच करता येऊ शकेल. आधीच्या क्षेत्रातील तब्बल साडेआठ हजार एकर जागेची संमतीपत्रे मुळातच सरकारी यंत्रणेकडे सादर आहेत. त्यामुळे बारसूऐवजी हा प्रकल्प पुन्हा आधीच्या क्षेत्रात केला जावा, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
बारसूमधील प्रकल्प विरोधकांना गेल्या आठ महिन्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांनी वेळच दिलेला नाही, असे खासदार विनायक राऊत सांगत आहेत. मात्र २०१८ पासून आम्ही प्रकल्प समर्थनासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व खासदार विनायक राऊत यांची भेट घेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असताना पाच वर्षात त्यांनी आम्हाला वेळ दिलेला नाही. आम्ही त्यांचे मतदार नाही का? आम्ही जिल्ह्याचे नागरिक नाही का? प्रकल्प हवाय असे आमचे म्हणणे आतापर्यंत कोणी ऐकून घेतले आहे का? उलट या खासदारांनी प्रकल्प हवाय असे म्हणणाऱ्या सगळ्यांना दलाल म्हणून सातत्याने अवहेलना केली आहे. - अविनाश महाजन,बागायतदार शेतकरी व प्रकल्प समर्थक संघटना प्रतिनिधी, तारळ, राजापूर
देशाचे हित साधणारा व कोकणचा कायापालट करणारा रिफायनरी प्रकल्प राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात व्हावा, यासाठी आम्ही २०१९च्या दरम्यान शासनाकडे आमच्या साडेआठ हजार एकर जमिनीची संमतीपत्रे सादर केलेली आहेत. आता जर बारसू परिसरात या प्रकल्पाला विरोध असेल तर शासनाने आमच्या साडेआठ हजार एकर जमिनी ताब्यात घ्यावात व रिफायनरी प्रकल्प मूळ नियाेजित परिसरातच करावा. या आमच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. त्यामुळे इथे विरोध करण्याचा कुणाचाही संबंध येत नाही. आम्ही आमच्या जमिनी स्वखुशीने शासनाला द्यायला तयार आहोत. - प्रल्हाद तावडे, शेतकरी व सदस्य विलये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक समिती, ता. राजापूर
प्रकल्प आल्याखेरीज तालुक्याचा, जिल्ह्याचा विकास होणार नाही. तरुण लोक नोकऱ्यांसाठी परगावी जात असल्याने गेल्या काही काळात तालुक्यातील लोकसंख्या कमी होऊ लागली आहे. आबा, काजू व्यवसाय गेली अनेक वर्षे संकटात आहे. बदलत्या हवामानाचा त्यावर खूप परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्यातील उत्पन्नालाही मर्यादा आहेत. आता मोठा प्रकल्पच रोजगाराच्या संधी देऊ शकतो. असा प्रकल्प झाल्यास त्याआधारे सर्वच स्थानिक व्यवसायांना माेठा आधार मिळेल.- संदीप मालपेकर, अध्यक्ष राजापूर तालुका व्यापारी संघटना
विरोधकांच्या दावणीलारिफायनरी प्रकल्पाची घोषणा करुन श्रेय घेणारे शिवसेनेचे या भागातील आमदार, खासदारांना सामाजिक संस्थांनी आपल्या जाळ्यात खेचले गेले आणि मतांचा विचार करुन कोकणातील शिवसेना प्रकल्प विरोधकांच्या दावणीला बांधली गेली.
आमदारांचे समर्थन, खासदार अजून विरोधातचराज्यात राजकीय स्थित्यंतर होऊन महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले आणि सत्तेतून बाजूला होताच ठाकरे शिवसेनेने पुन्हा बारसू रिफायनरीबाबत विरोधाची भूमिका घेतली. अर्थात यावेळी राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांनी मात्र उघडपणे प्रकल्प समर्थनाची बाजू उचलून धरली आहे. खासदार विनायक राऊत अजूनही प्रकल्पाविरोधातच बोलत आहेत.