चिपळूण : तालुक्यातील चिवेली येथे सात वर्षापूर्वी झालेल्या पाणी पुरवठा योजनेत मोठ्या प्रमाणात घोळ आहे. योजनेतील विविध प्रस्तावित कामे झालेली नाहीत. त्याची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार सिद्धेश शिर्के, मुबीन महालदार व ग्रामस्थांनी केली होती. त्याची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी चिवेली ग्रामपंचायतीत जाऊन प्राथमिक माहिती घेतली. योजनेतील तांत्रिक बाबींची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण मरबर यांनी सांगितले.
चिवेलीत २०१३-१४ मध्ये राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेची माहिती देताना सिद्धेश शिर्के व मुबीन महालदार म्हणाले की, ही योजना सुमारे ४३ लाखाची होती. योजनेच्या दुरूस्तीची कामे व नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम होते. तक्रार झाल्यावर दीड महिन्यापूर्वी पाणी पुरवठा उपअभियंत्यांनी चिवेली शिर्केवाडी ते बौद्धवाडी दरम्यान योजनेची पाहणी केली असता तेथे जुने पाईप आढळले. अधिकाऱ्यांनी योजनेचे काम झाल्याचे दाखवले पण प्रत्यक्षात पूर्ण काम झालेले नाही. करंबेली येथे ग्रामस्थांना पाणी मिळत नाही. या पाणी योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या योजनेत विहीर दुरूस्तीसाठी १ लाख ४० हजार ८६७ रुपये, स्वीच हाऊसकरिता २५ हजार २१० रुपये, पंपिग मशिनकरिता १ लाख ७ हजार ४९४ रुपये, टाकी दुरूस्तीसाठी ८ लाख ४० हजार ९६० रुपये, टाकी दुरूस्तीसाठी ९५ हजार ४२९ रुपये, तर पाईपलाईनसाठी ३० लाख ८२ हजार १८३ रूपयांची तरतुद होती. प्रत्यक्षात तशी कामे झालेली नाहीत. शिर्केवाडी, गावठाण, करंबेली, वरची बौद्धवाडी, चिवेली बंदर, कदमवाडी, जाडेवाडी आदी वाड्यांसाठी ही योजना मंजूर होती. योजनेतील त्रुटी दुर करण्याची करण्याची हमी ठेकेदार लक्ष्मण बिरादार याने दिली आहे. त्यानुसार जलवाहिनी टाकण्यासाठी ठेकेदाराने नव्याने एचडीपी पाईप आणले आहेत. ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळच ते ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र आता जलवाहिनी टाकण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे.
जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण मरबर, गटविकास अधिकारी प्रशांत राऊत, पाणी पुरवठा उपअभियंता यादव, आदींनी चिवेली ग्रामपंचायतीत योजनेची प्राथमिक प्रशासकीय माहिती घेतली. यावेळी सरपंच योगेश शिर्के हे ही उपस्थित होते.
......................
कोट घेणे
प्राथमिक टप्प्यात योजनेची माहिती घेतली आहे. योजनेतील तांत्रिक बाबींची तपासणी व माहिती घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून तपासणी केली जाईल. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून समिती स्थापन होईल.
अरूण मरबर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.