निवृत्तिवेतनावरील खर्च शासनाने उचलावा

संतोष पवार : नगरपरिषद कर्मचारी संघटना उद्या काढणार मोर्चा

चिपळूण : राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याकरिता नगर परिषदेतील कर्मचारी काम करीत असतात. राज्य व केंद्र सरकारप्रमाणे जबाबदारी उचलण्याचे काम ते करीत असतात. नागरिकांना दैनंदिन सेवा देण्यावरही त्यांचा भर असतो. त्यांच्या निवृत्तिवेतनावर होणारा १०० टक्के खर्च सरकारने उचलला पाहिजे, असे प्रतिपादन म्युनिसिपल एम्प्लॉयी युनियनचे कार्याध्यक्ष संतोष पवार यांनी येथे केले. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी संघटना व अन्य विविध संघटनांतर्फे विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर दि. १ जुलै रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याबाबत नियोजन करण्यासाठी आज (रविवारी) नगर परिषद येथे कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी पवार बोलत होते. या बैठकीस एम्प्लॉयी संघटनेचे उपाध्यक्ष देवराम मुके, चिपळूण नगरपरिषद कामगार संघटनेचे अनंत हळदे, रत्नागिरी येथील संतोष पेढांबकर, संजय गोडबोले, खेड येथील संतोष जाधव, गुहागर येथील नितीन इंदुलकर, दापोली येथील स्वप्नील महाकाळ, रमेश कांबळे आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. गेल्या दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत संघटनेतर्फे मोर्चे, आंदोलने करुनही राज्य शासनाने मागण्यांबाबत अद्याप कोणती ठोस भूमिका घेतलेली नाही, असे पवार यांनी सांगितले. राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती यामधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०० टक्के वेतन द्यायला हवे. या प्रमुख मागणीसह विविध १९ मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यभर आंदोलन छेडले जाणार आहे. प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर मागण्यांबाबत सरकारने विचार केला नाही, तर दि. १५ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.शासनाने नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आता तरी गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा, आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. (वार्ताहर)चिपळूण : राज्यातील सर्व नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याकरिता नगर परिषदेतील कर्मचारी काम करीत असतात. राज्य व केंद्र सरकारप्रमाणे जबाबदारी उचलण्याचे काम ते करीत असतात. नागरिकांना दैनंदिन सेवा देण्यावरही त्यांचा भर असतो. त्यांच्या निवृत्तिवेतनावर होणारा १०० टक्के खर्च सरकारने उचलला पाहिजे, असे प्रतिपादन म्युनिसिपल एम्प्लॉयी युनियनचे कार्याध्यक्ष संतोष पवार यांनी येथे केले. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद कर्मचारी, संवर्ग कर्मचारी संघटना व अन्य विविध संघटनांतर्फे विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर दि. १ जुलै रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याबाबत नियोजन करण्यासाठी आज (रविवारी) नगर परिषद येथे कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी पवार बोलत होते. या बैठकीस एम्प्लॉयी संघटनेचे उपाध्यक्ष देवराम मुके, चिपळूण नगरपरिषद कामगार संघटनेचे अनंत हळदे, रत्नागिरी येथील संतोष पेढांबकर, संजय गोडबोले, खेड येथील संतोष जाधव, गुहागर येथील नितीन इंदुलकर, दापोली येथील स्वप्नील महाकाळ, रमेश कांबळे आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. गेल्या दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत संघटनेतर्फे मोर्चे, आंदोलने करुनही राज्य शासनाने मागण्यांबाबत अद्याप कोणती ठोस भूमिका घेतलेली नाही, असे पवार यांनी सांगितले. राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती यामधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०० टक्के वेतन द्यायला हवे. या प्रमुख मागणीसह विविध १९ मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यभर आंदोलन छेडले जाणार आहे. प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिल्यानंतर मागण्यांबाबत सरकारने विचार केला नाही, तर दि. १५ जुलैपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.शासनाने नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आता तरी गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा, आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. (वार्ताहर)