- मनोज मुळ्ये
रत्नागिरी : कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या मागणीवर स्वतंत्रपणे बैठक घेण्याचे शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन अजूनही कृतीत उतरलेले नाही. त्यामुळे कोकणाला स्वतंत्र विद्यापीठ देण्याचे सरकारलाच वावडे असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ मिळावे, अशी मागणी सन २०१२ पासून पुढे येत आहे. सलग दोन-तीन वर्षे याबाबतचा पाठपुरावा सुरू होता. संस्थाचालकांच्या बैठका झाल्या. स्वतंत्र कोकण विद्यापीठ कृती समिती स्थापन झाली. या समितीच्या पुढाकाराने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बैठका झाल्या. सर्वच संस्थाचालकांनी या भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे ती मागणी सरकारसमोर ठेवण्यात आली. मात्र, त्यावेळी त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
गतवर्षी ‘लोकमत’ने याबाबत आवाज उठवल्यानंतर पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आला. कोकण विद्यापीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे यांनी पुन्हा एकदा जिल्हाभर दौरे करून संस्थाचालकांमध्ये जागृती केली. सर्व संस्थांनी याआधीही स्वतंत्र विद्यापीठाच्या मागणीचे ठराव केले आहेत. पुन्हा एकदा हे ठराव करण्यात आले. हीच भूमिका रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसमोर मांडण्यात आली. सर्व आमदारांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला. २८ फेब्रुवारीला खासदार विनायक राऊत, आमदार उदय सामंत, राजन साळवी, सदानंद चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कोकण विद्यापीठाच्या मागणीचे निवेदन सादर केले. १ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार राजन साळवी यांनी कोकण विद्यापीठाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत त्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेटही घेतली.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबत एक विशेष समिती स्थापन केली. समिती सदस्य आणि आमदारांची बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ही बैठक एका आठवड्यात घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले होते. त्याआधी हिवाळी अधिवेशनातही निरंजन डावखरे यांनी स्वतंत्र कोकण विद्यापीठाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याबाबत मुलांची मते जाणून घेऊन निर्णय करण्याचे आश्वासन विनोद तावडे यांनी दिले होते. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, आता नवे सत्र सुरू होण्याची वेळ काही दिवसांवर येऊन ठेपली, तरी अजून सरकारकडून कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी राजापूर तालुक्यातील आडिवरे येथे एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या विनोद तावडे यांनी विद्यार्थ्यांची मते जाणून घेतल्यानंतरच स्वतंत्र विद्यापीठाचा निर्णय घेऊ, याचा पुनरूच्चार केला. त्याचवेळी मुंबई विद्यापीठाचे रत्नागिरीतील उपकेंद्र सक्षम करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याची वेळ आली असली तरी अजूनही या विषयाबाबत कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारकडून स्वतंत्र विद्यापीठाचा विषय मागेच पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या समित्यांनी छोट्या-छोट्या विद्यापीठांवर विशेष जोर दिला आहे. शैक्षणिक क्षेत्राच्या विकासासाठी छोटी विद्यापीठेच गरजेची असल्याचे वरदराजन समितीनेही आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. मात्र, कोणत्याही शिफारशींबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. यंदाचे वर्षही केवळ सरकारी स्तरावरच्या चर्चांमध्ये जाणार असल्याचेही यातून स्पष्ट होत आहे.
आंदोलनच करायचे का?कोकणच्या शैक्षणिक हितासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची मागणी करण्यात आली. १०० महाविद्यालयांची छोटी छोटी विद्यापीठे करण्याचा वरदराजन समितीचा निकष कोकणातील महाविद्यालये पूर्ण करत आहेत. या मागणीला सर्व शिक्षण संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकमुखी ठरावही केले आहेत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी अधिवेशनात याबाबत आपली भूमिकाही मांडली आहे. आता आणखी काय करायला हवे, असा प्रश्न कोकण विद्यापीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे यांनी केला. विद्यार्थ्यांची मते जाणून कोणते शैक्षणिक निर्णय घेतले जातात का, असा प्रश्नही त्यांनी केला. आता स्वतंत्र विद्यापीठ व्हावे, यासाठी आंदोलन केले जावे, अशीच अपेक्षा आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी केला.