फीशमिलची इमारत बेकायदेशीर

रत्नागिरी नगरपरिषद सभेत निर्णय : इमारतीसह १० भूखंड परिषद ताब्यात घेणार

रत्नागिरी : रत्नागिरी - झाडगाव येथील नगरपरिषदेच्या मत्स्योद्योग वसाहतीमध्ये १० भूखंड एकत्र करण्यात आले. त्यामध्ये बेकायदेशीररित्या फीशमिल उभारण्यात आली. याबाबत नगरपरिषदेला अंधारात ठेवण्यात आले. फीशमिलची ही इमारत भूखंडांसह ताब्यात घेण्याचा निर्णय आज नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला.
रफीक नाईक यांच्या नावे व रफीक नाईक आणि भागीदार यांच्या नावे भाडेपट्ट्याने हे दहा भूखंड असून, ते विकसित न केल्याने ताब्यात देण्याची नोटीस २०१४मध्ये नगरपरिषदेने दिली होती. त्यानंतर ताबा न देता या भूखंडांवर बेकायदा फीशमिल बांधण्यात आली. या इमारतीचे ९० टक्क्यांपर्यंत बांधकामही पूूर्ण झाले आहे. पालिकेशी झालेल्या कराराचा हा भंग आहे. त्यामुळे हे भूखंड फीशमिलसह ताब्यात घेण्याची मागणी नगरसेवक मिलिंद कीर यांनी सभागृहात केली.
झाडगाव येथे नगरपरिषदेच्या मालकीचे लघु उद्योग व मत्स्योद्योग वसाहतीचे भूखंड आहेत. त्यातील मत्स्योद्योगअंतर्गत ५६पैकी ६ भूखंड शाळांसाठी देण्यात आले आहेत. उर्वरित ५०पैकी २० भूखंड रिकामे आहेत. यातील १० भूखंड एकत्र करून त्यावर कोणतीही परवानगी न घेता फिशमिल बांधकाम सुरू आहे. या दहापैकी ५ भूखंड उद्योजक रफीक नाईक यांच्या नावावर आहेत, तर अन्य व्यक्तींच्या नावावरील लगतचे भूूखंडही नाईक यांनी त्यांच्याशी भागिदारी करार करून फीशमिलसाठी वापरले आहेत. २००० साली हे भूखंड उद्योजकांना देण्यात आले होते. वर्षभरात ते विकसित करणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही म्हणून ताबा देण्याची नोटीस २००१ मध्येही संबंधितांना देण्यात आली होती. लघु उद्योग व मत्स्योद्योग वसाहती या लघु उद्योगांसाठी बनवण्यात आल्या आहेत. त्या नियमांचाही हा भंग असल्याचे नगरसेवक मिलिंद कीर यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
मत्स्योद्योग वसाहतीतील व्यवसाय विकसित न झालेले भूखंड ताब्यात घेण्याचा ठराव नगरपरिषदेने ११ आॅक्टोबर २०१३च्या सभेत मंजूर केला होता. तशी नोटीस बजावण्यात आली. काही व्यावसायिकांनी पुन्हा परवानगी घेतली तर काहीनी आर्थिक अडचण व सीआरझेडचे कारण नमूद केले. मात्र, नगरपरिषदेचे नुकसान होऊ नये म्हणून हे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी भूखंडधारकांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यासाठी सभागृहात मंजुरीचा विषय ठेवण्यात आला होता. त्यावर तपशीलवार चर्चा झाल्यानंतर भूखंड ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाला.
शिरगाव तिवंडेवाडीतील ४०० सदनिकांना पालिकेने मुख्य जलवाहिनीवरून पाणी जोडणी दिली आहे ती तोडण्याचा विषय सभागृहात होऊनही कारवाई झालेली नाही. हा मुद्दा नगरसेवक सलील डाफळे यांनी उपस्थित केला. आधी शहरात पाणी द्या. रत्नागिरी शहरवासीयांच्या तोंडचे पाणी पळवून दुसऱ्यांना देणे चुकीचेच आहे. ही जोडणी तत्काळ तोडण्याची मागणी नगरसेवक राहुल पंडित यांनी केली. साळवी स्टॉप ते दांडा फिशरीजपर्यंतच्या एलइडी पथदिव्यांपैकी काही एलइडी सुरू झालेले नाहीत, याकडे नगरसेवक उमेश शेट्ये यांनी लक्ष वेधले.
रत्नागिरी शहर नगररचना योजना क्रमांक १ व २ चे काम करण्यासाठी सु. व. सुर्वे यांची लवाद म्हणून १ एप्रिल २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंत शासनाने नेमणूक केली आहे. त्यांचे मानधन देण्याच्या विषयावर जोरदार चर्चा झाली. या योजनांमधील बिल्डर्सच्या जागांचे प्रश्न निकाली निघाले. सामान्यांच्या जमिनीचे प्रश्न अजून प्रलंबित का आहेत, असा सवाल नगरसेवक अशोक मयेकर यांनी केला. लवाद सुर्वे यांच्यासह सर्व नगरसेवकांची बैठक आयोजित करावी व या योजनांबाबत नेमकी माहिती द्यावी, अशी मागणी मिलिंद कीर यांनी केली. त्याला नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांनी मान्यता दिली. नगरपरिषद हद्दीत व्यवसायासाठी जागा मिळावी, ही अरविंद काशिराम कदम यांची मागणी तसेच गीता भवनसमोरील मोकळ्या जागेत व्यवसायासाठी जागा मिळावी, ही विलास भिकाजी नाचणकर यांची मागणी उपाध्यक्ष विनय मलुष्टे व नगरसेवकांच्या सूचनेवरून सभागृहाने फेटाळली. सभेतील विविध विषयांवरील चर्चेत उपनगराध्यक्ष विनय मलुष्टे, नगरसेवक अशोक मयेकर, उमेश शेट्ये, राजन शेट्ये, दीपा आगाशे, राहुल पंडित, सुदेश मयेकर, सुशांत चवंडे, सलील डाफळे, सुप्रिया रसाळ, संपदा तळेकर यांनी सहभाग घेतला. (प्रतिनिधी)


दोन वर्षांनी पुन्हा ठराव
रत्नागिरी नगरपरिषदेने मत्स्योद्योग वसाहतीतील व्यवसाय विकसित न झालेले भूखंड ताब्यात घेण्याचा ठराव ११ आॅक्टोबर २०१३ रोजी केला होता. त्यावेळी संबंधितांना नोटीसही बजावण्यात आली होती. मात्र, भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही झाली नव्हती. यासंदर्भात न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर आज (शुक्रवारी) पुन्हा एकदा हा ठराव करण्यात आला आहे.