माजी मंत्री अनिल परब यांना न्यायालयाचा दिलासा, फौजदारी गुन्ह्याबाबतचे आदेश रद्द

खेड जिल्हा व सत्र न्यायालयात माजी मंत्री अनिल परब यांच्याविराेधात दापोली न्यायदंडाधिकारी यांनी पर्यावरण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या एन्व्हायर्नमेंटल प्रोटेक्शनखाली कलम ५ व ७ अन्वये खटला दाखल केला हाेता

खेड : राज्याचे माजी परिवहनमंत्री अनिल परब यांना खेड जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिलासा दिला असून, दापाेली न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविराेधात फाैजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. अनिल परब यांचे वकील सुधीर बुटाला यांनी न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विलाेकन याचिका न्यायालयाने मंगळवारी (१४ मार्च) निकाली काढली.

खेड जिल्हा व सत्र न्यायालयात माजी मंत्री अनिल परब यांच्याविराेधात दापोली न्यायदंडाधिकारी यांनी पर्यावरण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या एन्व्हायर्नमेंटल प्रोटेक्शनखाली कलम ५ व ७ अन्वये खटला दाखल केला हाेता. या खटल्याबाबत ॲड. सुधीर बुटाला यांनी सत्र न्यायालयात पुनर्विलाेकन याचिका दाखल केली हाेती. ॲड. सुधीर बुटाला यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.

या युक्तिवादात त्यांनी म्हटले की, कलम ५ अन्वये अनिल परब यांना पक्षकार करण्यात आलेले नव्हते व त्यांना निकालाची प्रत पाठवण्यात आलेली नव्हती. ही बाब फिर्यादीलाही मान्य आहे, तर कलम ७ अन्वये समुद्रामध्ये दूषित पाणी किंवा सस्तेन सोडण्यासंदर्भात कोणताही आरोप अनिल परब यांच्या विरुद्ध नाही. याउलट ऑपरेशन सुरू नव्हते असेच पंचनामे आहेत व फिर्यादीचेही तसेच म्हणणे आहे, असे सांगितले.

कलम ५ व ७ गैरलागू असून, त्यामुळे अनिल परब यांच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा, तसेच दापाेलीचे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश रद्द करून त्यांना आरोपी म्हणून वगळावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली हाेती. ॲड. बुटाला यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने हे मान्य केले. त्यामुळे माजी मंत्री अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.