चिपळूण : अतिरिक्त कचरा व्यवस्थापन शुल्क वाढीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कडाडून विरोध करीत, प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले. ठराव झालेलाच नसताना अतिरिक्त कचरा कर लावण्याचा ठराव झाला, असे नमूद करीत थेट जाहिरात दिली जाते, हे काय, कोणी केले, कोणत्या अधिकारात इतका मोठा निर्णय प्रशासनाने घेतला, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करीत, अतिरिक्त कचरा कर हा विषयच मुळात रद्द करण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला. यावेळी नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी तर प्रशासनाला अक्षरशः खडे बोल सुनावले. तसेच यासंदर्भात कोणतीही अंमलबजावणी होताच कामा नये, असे ठणकावून सांगितले.
चिपळूण नगरपरिषदेच्यावतीने चारच दिवसांपूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करून शासनाच्या परिपत्रकानुसार व चिपळूण नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पात झालेल्या ठरावानुसार शहरातील घरे, दुकाने, संस्था, हॉटेल्स, शाळा, सभागृहे अशा सर्व खासगी मालमत्तांवर कचरा व्यवस्थापनच्या नावाखाली अतिरिक्त अशी भरमसाट करवाढ लागू करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे शहरात संतापाची लाट उसळली. प्रखर विरोध होऊ लागला. अखेर याबाबत नगरपालिकेची विशेष सभा बुधवारी आयोजित करण्यात आली होती.
सभेच्या सुरुवातीलाच निशिकांत भोजने व अविनाश केळसकर यांनी जोरदार आक्षेप घेत, हा ठराव सभागृहात झाला कधी आणि कोणी मांडला, असा प्रश्न उपस्थित करत, थेट प्रशासनाला लक्ष्य केले व ठराव वाचून दाखविण्याची मागणी केली. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय सभेत सामूहिक पद्धतीने सर्व विषयांचे ठराव केले. त्यामध्ये फक्त कचरा व्यवस्थापन करवाढ याबाबत शासनाचे परिपत्रक वाचण्यात आले. परंतु करवाढीबाबत स्वतंत्र असा कोणताच ठराव केला नसल्याचे समोर आले. तसेच त्या सभेत शासनाचे परिपत्रक निरंक असे नमूद असल्याचे अविनाश केळसकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे सर्वच सदस्यांनी थेट प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यास सुरुवात केली.
शिवसेनेचे मोहन मिरगल यांनी तर सर्व खाते प्रमुखांवर शाब्दिक आसूड ओढले. यापूर्वी केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी प्रशासन करत नाही. जो ठराव झालाच नाही, त्याची अंमलबजावणी करून सर्व नगरसेवकांना बदनाम करण्याची कसली घाई झाली होती? हे अजिबात सहन करणार नाही, असे नमूद करत त्यांनी, अतिरिक्त कचरा कराला कडाडून विरोध केला. मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणाचेच समाधान होत नव्हते.
ठरावाला अनुमोदक आणि सूचक असलेले शशिकांत मोदी तसेच सुरय्या फकीर यांनीही आक्षेप घेत, असा ठराव झालेलाच नसताना आणि शासकीय परिपत्रकाचे वाचन झालेलेच नसताना आमच्यानावे ठराव घुसवून कोणी हे काम केले, असा प्रश्न उपस्थित केला. शशिकांत मोदी यांनी, हा चुकीचा ठराव रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, अशी मागणी केली. अखेर सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी अतिरिक्त कचरा करवाढ रद्द करण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला.