लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : शासनाने मार्चअखेरीस बंद केलेली बीडीएस प्रणाली एका दिवसापुरतीच सुरू झाली होती. गुरुवारी सुरू झालेली बीडीएस प्रणाली दुसऱ्याच दिवशी शुक्रवारी बंद पडली. त्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत अधिक भर पडली आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम प्रोव्हिडंट फंडात जमा होते. त्या रकमेवर शासन दरवर्षी व्याजही देते. राज्य शासकीय कर्मचारी अथवा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या कौटुंबिक अडचणी सोडविण्यासाठी वापरत असतात. लग्नसमारंभ, वैद्यकीय उपचार, मुलांचे शिक्षण, घरबांधणी, तसेच अचानक आलेल्या अडीअडचणींसाठी या प्रोव्हिडंट फंडात जमा असणारी रक्कम काढली जाते.
जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांना फंडातील रक्कम मंजुरीसाठी सर्व प्रस्ताव तालुका स्तरावरून जिल्हा परिषदेला मान्यतेसाठी पाठवण्यात येतात. शिक्षण विभाग, अर्थविभाग, कोषागार विभागाची मान्यता मिळण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी जातो. ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ आहे. मार्च, २०२१ पासून बीडीएस प्रणाली बंद असल्याने कर्मचारी, शिक्षक यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जाव लागत आहे. काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर काही मृत कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांना आपल्या हक्काची रक्कम मिळणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यासाठी अनेकदा जिल्हा परिषदेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. मात्र, बीडीएस प्रणाली बंद असल्याचे एकच उत्तर त्यांना ऐकावयास मिळते. ही अडचण लक्षाण घेऊन बीडीएस प्रणाली तातडीने खुली करण्याची मागणी सर्वच शिक्षक संघटनांकडून वारंवार करण्यात येत आहे.
दरम्यान, शासनाने ही प्रणाली गुरुवारी सुरू केली होती. त्यावेळी जिल्हा परिषदेकडून सुमारे ४५ प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी ही प्रणाली बंद करण्यात आली की बंद पडली हे सांगता येत नाही. मात्र, ही प्रणाली केवळ एकच दिवस सुरू होती. त्यामुळे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.