गरोदर महिला, मुलांच्या आरोग्याची हेळसांड

नेरळ : कर्जत तालुक्यातील ग्रामीण भागात गरोदर महिला आणि मुलांच्या आरोग्य समस्यांकडे आरोग्य विभागाच्या झालेल्या दुर्लक्षामुळे कुपोषण वाढण्याची व माता, नवजात शिशू मृत्यू होण्याची स्थिती निर्माण झाल्याचा गंभीर आरोप कॅन प्रकल्पाच्या कार्यकर्त्यांनी पंचायत समितीच्या आढावा सभेत केला. पंचायत समिती सभापती सुजाता मनवे यांच्या उपस्थितीत १७ आॅगस्ट रोजी पंचायत समिती सभागृहात कम्युनिटी अ‍ॅक्शन फॉर न्युट्रिशन प्रकल्प कर्जतच्या वतीने तालुक्यातील कुपोषण व आरोग्य सेवा या विषयावर आढावा सभा आयोजित केली होती.तालुक्यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी कळंब, खाडस, नेरळ व अंबिवली ही आरोग्य केंद्रे आदिवासी उपाययोजनेतील असून, या आरोग्य केंद्रांतील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी मार्च महिन्यापासून कुपोषित मुलांची आरोग्य तपासणी केली नाही. गरोदर महिलांचीही आरोग्य तपासणी केली गेली नाही. परिणामी, भागातील गरोदर महिलांना बाळंतपणासाठी कर्जतच्या खासगी रुग्णालयात जावे लागले. खासगी रुग्णालयात एका सामान्य बाळंतपणासाठी बारा ते आठरा हजार रुपये खर्च आदिवासी व गरीब महिलांना करावा लागल्याचे पुरावे कॅन प्रकल्पाच्या कार्यकर्त्यांनी सादर केले .मातामृत्यू रोखण्यासाठी सरकार एका बाजूला जननी-शिशू सुरक्षा, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना यांसारख्या घोषणा करते आहे. संस्थात्मक बाळंतपण वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, कर्जतच्या आरोग्य सेवा देणाºया संस्था सरकारच्या धोरणालाच हरताळ फासत आहेत, ही गंभीर बाब आढावा सभेत समोर आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश सभापतींनी तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले.कोविडच्या प्रभावामुळे अंगणवाडीत मुलांना न बसवता, मुलांचा आहार घरपोच देण्याची सूचना सरकारने केली आहे. हा आहार पूर्ण आणि वेळच्या वेळी पोहोचतो की नाही, याबाबतचे नियंत्रण नसल्याची बाबही कार्यकर्त्यांनी यावेळी मांडली. पर्यवेक्षकांच्या अंगणवाडी भेटी कमी असल्यामुळे गरोदर महिलाचे समुपदेशन होत नाही, तसेच कु पोषित मुलांच्या घरी होम व्हिजिटही होत नाहीत. परिणामी, तालुक्यात नियंत्रणात असलेली कुपोषित मुलांची संख्या वाढण्याची संभावना नाकारता येणार नाही, अशी माहिती कॅन प्रकल्पाच्या कार्यकर्त्या विमल देशमुख यांनी सभेमध्ये दिली. यावेळी सभेला पंचायत समिती उपसभापती भीमा पवार, पंचायत समिती सदस्या जयवंती हिंदोळा आदी उपस्थित होते.>४० पैकी ११ गावांमध्येच तपासणीकॅन प्रकल्प राबवत असलेल्या चाळीस गावांपैकी फक्त अकरा गावांतच मुलांची आरोग्य तपासणी झाली असून, इतर भागांत तपासणी करण्यात आली नाही. १४ मे रोजी जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी मुलांचे व महिलांची आरोग्य तपासणी करण्याचे आदेश देऊनही तपासणी केली गेली नाही. संबंधित आरोग्य अधिकाºयावर कारवाई व्हावी, अशी भूमिका पंचायत समिती सदस्य जयवंती हिदोळा यांनी मांडली.एकात्मिक बालविकास प्रकल्प एकने या वर्षी पंचायत समिती शेषफंडातून कु पोषित मुलांना अंडे वाटपाची तरतूद केल्यामुळे व कर्जत तालुक्यात कायमस्वरूपी बाल उपचार, पोषण पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविल्यामुळे प्रकल्प अधिकारी पालकर, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील यांचा अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.तालुक्यातील आदिवासी भागातील तीव्र कुपोषित व मध्यम श्रेणीतील कुपोषित मुलांसाठी ठाणे जिल्हापरिषदेच्या धर्तीवर ‘होम व्हिसीडीसी’ सुरू करावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. कर्जत शहरात एक खासगी रुग्णालय आहे, ज्यांनी मान्यता घेतलेली नाही, अशा रुग्णालयांमध्ये या बहुतांश प्रसूती झाल्या, उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत स्त्रीरोग तज्ज्ञ सेवा देतात, ही गंभीर बाब असल्याचे दिशा कें द्राचे जंगले यांनी सांगितले.>कोविडचे कारण देत कोणी आरोग्य अधिकारी गरोदर महिला व मुलांना आरोग्य सेवा नाकारत असतील, तर अशा आरोग्य अधिकाºयांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले आहेत.- सुधाकर घारे, उपाध्यक्षतथा आरोग्य सभापती रायगड जिल्हापरिषद