सरकारी मागास कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षण देणारा कायदा रद्द करण्याचा मॅटचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगित केला. राज्य शासनाने २००१ मध्ये हा कायदा आणला होता. ...
राज्यातील सुमारे १९०५९ टंचाईग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त गावांतील रहिवाशांना दिलासा मिळावा, म्हणून राज्य सरकारने तेथील शेतकरी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि कृषिपंपधारकांना वीजसवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता़ ...
भाडेकरूंचा सर्व्हे करून महापालिका कायद्यात अशा प्रकारची सुधारणा करण्याबाबत सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, असे अश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत दिले. ...
आघाडी सरकारच्या या काळातील वीज घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशीची मागणी करून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. ...
‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत महापालिकांना त्यांच्या अर्थसंकल्पातील २५ टक्के रक्कम त्यांच्या क्षेत्रातील घनकचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याकरिता खर्च करणे बंधनकारक आहे. ...
यापुढे ज्या लिफ्टमध्ये काचेचे दरवाजे नसतील अशा बंद लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक केले जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. ...
महापालिकेच्या २० वर्षांच्या वाटचालीमध्ये महापौर पदावर नाईक परिवाराचाच वरचष्मा राहिला आहे. १२ वर्षे परिवारातील चार सदस्यांनी महापौर होण्याचा मान मिळविला आहे. ...
