- संजय गायकवाडकर्जत : काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने कोंढाणे धरणास मंजुरी दिली होती. धरणाचे काम सुरूही झाले होते. मात्र त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेना-भाजपा युतीने या धरणात भ्रष्टाचार झाला आहे असे भासवून धरणास विरोध दर्शवून काम बंद पाडले होते. पूर्वी विरोधी पक्षात असलेले शिवसेना-भाजपा आता सत्तेत आहेत त्यांनी हेच धरण सिडकोकडे हस्तांतरित केले आहे. म्हणजे धरण कर्जतमध्ये आणि पाणी नवी मुंबईमध्ये यास कर्जत तालुक्याचे स्थानिक आमदार सुरेश लाड, जिल्हा परिषद सदस्य, ग्रामपंचायत, नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. धरण आमच्या तालुक्यात होणार म्हणजे पाणी आम्हालाच मिळाले पाहिजे असा पवित्रा घेतला आहे.धरणाचे काम बंद आहे. मात्र, हे धरण आता हस्तांतरित करून सिडकोला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नवी मुंबई परिसरात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येत आहे. त्याचे कामही सुरू झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या परिसरात ६५ लाख लोकांची राहण्याची व्यवस्था असेल असा नैना प्रकल्प उभारणार आहे. सिडकोच्या माध्यमातून उभा राहणाऱ्या नैना प्रकल्पासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी शासन सिडकोला कर्जत तालुक्यातील बंद पडलेला कोंढाणे धरण प्रकल्प हस्तांतरित केला आहे.कर्जत तालुक्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता आघाडी सरकारने कोंढाणे धरणास मान्यता दिली होती. या धरणामुळे तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर होणार होती. नदीला पाणी राहिले असते, अनेक गावे ओलिताखाली आली असती.त्या भागातील लोकांना पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळाले असते. मात्र युती सरकारच्या या धोरणामुळे कर्जत तालुक्याला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.शेजारच्या मोरबे धरणाच्या पाण्याची अवस्था कोंढाणे धरणाची होऊ नये म्हणून या भागाचे आमदार सुरेश लाड यांनी सावध आणि जनतेच्या हिताची भूमिका घेतली आहे. मोरबे धरणाचे पाणी नवी मुंबई महानगरपालिका मोरबे स्थानिकांना पूर्वी देत नव्हते. पाण्याचा कोणताही कोटा नवी मुंबई महानगरपालिकेने धरण परिसरासाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेला नाही. स्थानिक राजकीय पक्षाच्या दबावामुळे आता नळपाणी योजनेला विहीर खोदण्याची परवानगी दिली जात आहे. मात्र तरीही धरणाच्या खाली असलेल्या गावात गणपती विसर्जन करण्यासाठी वनराई बंधारे बांधून पाणी अडवावे लागत आहे. ही परिस्थिती कर्जतचे आमदार लाड यांना पुरेशी माहीत असल्याने आणि सिडको किंवा नवी मुंबई महापालिका करार झाल्यानंतर कोणालाही उभे करीत नसल्याने आधीच सावध भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.तालुक्यातील कोंढाणे धरण ज्या उद्देशाने मंजूर करण्यात आले तोच उद्देश समोर ठेवून धरणाचे काम सुरू करावे. धरणाच्या कामाला आमचा विरोध नाही मात्र धरण आमच्या तालुक्यात आणि पाणी दुसºयाला देणार असाल त्याला आमचा विरोध राहील अशी भूमिका धरण परिसरातील कोंदिवडे, खांडपे, बीड, शिरसे आणि पळसदरी ग्रामपंचायतीमधील लोकप्रतिनिधी, सदस्य, ग्रामस्थ यांनी घेतली आहे.बंद असलेल्या धरणाचे काम सुरू करावे या मागणीसाठी आमदार सुरेश लाड यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो ग्रामस्थांनी कर्जत ते मुंबई असा लाँगमार्च काढला होता. धरण सिडकोला देऊ नये असा ठराव कर्जतच्या आमसभेत यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. तसा ठराव यापूर्वीच तेथील ग्रामपंचायतींनी घेतला आहे.१धरण कर्जत तालुक्यासाठी मंजूर झाले आहे त्याचे पाणी आम्हालाच मिळाले पाहिजे अशी भूमिका बीड जिल्हा परिषद मतदार संघातून निवडून आलेले आणि स्थायी समिती सदस्य सुधाकर घारे यांनी घेतली आहे. या धरणाचे पाणी नवी मुंबईकडे नेल्यावर आमचीही अवस्था मोरबे धरण परिसरातील जनतेसारखी होईल. धरण माथ्याशी आम्ही मात्र उपाशी. धरणाला आमचा विरोध नाही, मात्र धरण सिडकोला दिले आहे त्याला आमचा विरोध आहे.२मुंबई-पुण्याच्या मध्यवर्तीचे ठिकाण आणि तिसरी मुंबई म्हणून झपाट्याने कर्जत तालुक्याचा विकास होत आहे. नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. तालुक्यात मोठमोठे प्रोजेक्ट येत असून आता नव्याने जिओसारखा मोठा प्रोजेक्ट येत आहे. तालुक्यात माथेरानसारखे मोठे पर्यटन स्थळ आहे त्यामुळे कोंढाणे धरण झाले आणि त्याचे पाणी तालुक्याला मिळाले तर पर्यटनाला अधिक चालना मिळेल.३धरण बांधून त्याचे पाणी सिडकोकडे नेल्यावर कर्जत तालुक्यात मोठे प्रकल्प उभे रहात आहेत त्यांच्या पाण्याचा जटील प्रश्न उभा राहणार आहे. मोरबे धरणाच्या तुलनेत कोंढाणे धरण खूपच लहान आहे. हे धरण सिडकोची पाण्याची तहान भागवू शकणार नाही तरीही सरकारची वक्र नजर कोंढाणे धरणावर का? असा प्रश्न ग्रामस्थ,जनता करत आहे.४हे धरण कर्जतकरांसाठी मंजूर झाले आहे. धरण लहान असल्याने ते सिडकोची तहान भागवू शकत नाही. त्यांनी धरण अन्यत्र घ्यावे व हे धरण कर्जतसाठीच ठेवावे ते आमच्या हक्काचे आहे. ते शासनाने सिडकोस दिल्यास आमच्यावर अन्याय होईल अशी तीव्र भावना जनसामान्यांच्यात ऐकू येत आहेत.नागरिकांच्या पाठपुराव्याला यशकर्जत तालुक्यात उद्भवणाºया पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उल्हास नदीच्या उगमस्थानाखाली कोंढाणे धरण व्हावे अशी मागणी या परिसरातील नागरिक गेली चाळीस-पन्नास वर्षे सातत्याने करत होते. नागरिकांच्या मागणीनुसार आमदार सुरेश लाड यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा केला. आघाडीच्या सरकारमधील तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी धरणास मंजुरी दिली. धरणाचे काम सुरू झाले होते. मात्र शिवसेना-भाजपा युतीने त्यास विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी विरोधात असलेले आणि आता सत्तेत बसलेल्या सरकारने हे धरण सिडकोकडे हस्तांतरित केले आहे.कर्जत तालुक्यात कातळदरा भागात लोणावळा- खंडाळा भागातून वाहून येणारे पाणी कोंढाणे येथे मातीचा बांध घालून अडविले जाणार होते. धरण व्हावे यासाठी येथील स्थानिकांनी जमिनी दिल्या. महाराष्ट्रात अनेक धरणे झाली, मात्र त्यांना स्थानिक शेतकºयांचा विरोध झाला. मात्र कोंढाणे धरणाबाबत हे चित्र दिसले नाही.हे धरण झाल्याने येथील हजारो एकर जमीन ओलिताखाली येणार होती. जलाशयात साठलेले पाणी ज्या उल्हास नदीवर धरण होत आहे त्या नदीमध्ये सोडले जाणार होते. ते पाणी पुढे बदलापूरपासून कल्याण-डोंबिवली आणि भिवंडी, निजामपूर आदी शहरे, महानगरे यामध्ये पोहचणार होते आणि राज्य पाटबंधारे खात्याकडून ते उचलले जाणार होते.
कोंढाणे धरण सिडकोला देण्यास विरोध; स्थानिकांना पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2018 12:00 AM