इथेन गॅस पाइपलाइनचे नवे संकट

महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे गडद संकट असताना पेण हेटवणे सिंचन क्षेत्रातील ओलिताखालील दुबार भातशेती, कूळशेती, अनेक कृषीपूरक उद्योगांनी सुजलाम सुफलाम झालेली व यावर्षी बहरात

पेण : महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे गडद संकट असताना पेण हेटवणे सिंचन क्षेत्रातील ओलिताखालील दुबार भातशेती, कूळशेती, अनेक कृषीपूरक उद्योगांनी सुजलाम सुफलाम झालेली व यावर्षी बहरात आलेल्या भातशेतीवर केंद्र सरकारने सक्तीच्या भूसंपादनाचा हातोडा मारला आहे. यामुळे रिलायन्स इथेन गॅस पाइपलाइनच्या प्रोजेक्टच्या टाचेखाली इथला प्रगतशील शेतकरी चिरडला जाणार आहे. केंद्र सरकारने निवडणूक काळात उद्योगपतींना दिलेले आश्वासन पाळून रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या प्रोजेक्टसाठी राजपत्रित अशी निविदा काढून सक्तीच्या भूसंपादनाच्या अतिरिक्त बडगा उगारुन कोट्यवधी किमतीची ही शेतजमीन कवडीमोल भावाने सक्तीच्या भूसंपादनाखाली घेण्याचा डाव खेळला आहे. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवर आता रिलायन्सची पुन्हा दादागिरी सुरु होणार असल्याने शेकाप आ. धैर्यशील पाटील या प्रकल्पाविरोधात कोणती भूमिका घेतात याकडे विरोधी राजकीय पक्षासह सामान्य जनतेचे व शेतकरीवर्गाचे लक्ष लागले आहे. गॅझेट आॅफ इंडिया भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाने गुजरात दहेज ते नागोठणे रायगड अशी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांना जोडणाऱ्या १८ मीटर रुंदीच्या पाइपलाइनद्वारे इथेन गॅस हा ज्वालाग्राही वायू नेणार आहेत. नागोठणे येथील रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्समध्ये तयार होणाऱ्या या इथेन वायूमुळे येथील नागरिकांनासुद्धा धोका संभवतो. हेटवणे मध्यम प्रकल्प हा सिंचनावर आधारित प्रकल्प असल्याने येथील शेतात वर्षभरात चार पिके घेतली जातात. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांबरोबर आदिवासी, कातकरी समाजाच्या मालकीच्या जमिनी जाणार आहेत. राज्याच्या शेतजमिनीचा दर्जा पाहता हेटवणे ओलिताखालील या जमिनींना भरपूर पाणी असल्याने येथील कृषीसंपदा बावनकशी सोनं आहे. या ठिकाणी अव्वाच्या सव्वा भावाने काही शेतकऱ्यांनी २००७ मध्ये शेतजमिनी रिलायन्सने पेणमध्ये मुंबई एसईझेड प्रकल्प आल्यानंतर खरेदी केल्या. त्या जमिनीमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करुन शेडनेट, पोल्ट्रीफार्म, आंबा लागवड, फूलशेती अधिक उत्पादन देणारी पिके घेतली आहेत. सिंचनाच्या ओलिताखालील शेतजमीन सक्तीच्या भूसंपादनात घेता येत नाही, असा कायदा असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून सरकारने रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी या हरितपट्ट्यात रेड कार्पेट अंथरले आहे. राज्य सरकारने येथील परिसर पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित केला आहे. येथे विनोबा भावेंचे गागोदे जन्मगाव आश्रम, व्याघ्रेश्वर पर्यटन विकास क्षेत्र हेटवणे धरण, हेटवणे पुनर्वसित नवी वसाहत, भोगावती नदी व निसर्गरम्य अशी प्राकृतिक वनसंपदा आहे, या क्षेत्रातून ही पाइपलाइन नागोठणे बाजूकडे जाणार आहे. एकरी २ कोटींचा बाजारभाव असलेल्या जमिनीचे या इथेन वायू पाइपलाइन प्रकल्पामुळे नुकसान होणार आहे. (वार्ताहर)शेतकऱ्यांना बजावल्या सक्तीच्या नोटिसा; ठाण्यात जनसुनावणीरेड कार्पेट प्रयोजनाची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सूर्या प्रकल्प डहाणू-ठाणे अभय कलगुटकर यांच्यावर आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्तीच्या भूसंपादनाच्या नोटिसा हेटवणे-सिंचन प्रकल्पातील सुपीक जमिनींना बजावल्या आहेत. याबाबतची जनसुनावणी ठाणे येथे घेण्यात आल्याचे समजते. पेणचे शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ असल्याने ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे तेथे जनसुनावणी घेणे आवश्यक असताना ती टाळण्यात आली आहे. रिलायन्सच्या एसईझेड प्रकल्पाच्या जनसुनावणीत मतदान झाले होते. त्यावेळी ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाच्या विरोधात मतदान करुन प्रकल्प हद्दपार केला होता. एसईझेडला हद्दपार करणारे शेकाप नेते आता रिलायन्स पुन्हा त्याच्या राहत्या घराशेजारी व स्वत:च्या शेतामध्ये उभा आहे. हेटवणे ओलिताखालील इंचभर जमीन रिलायन्सला न देणारे आमदार धैर्यशील पाटील आता या रिलायन्स प्रकल्पाबाबत कोणती भूमिका घेतात याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.शेतकऱ्यांच्या सुपीक शेतजमिनीमधून ही पाइपलाइन जाते, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही यापूर्वीही लढलो आहे,व्यापक आंदोलन केले आहे. एकीकडे सरकार इको सेन्सीटिव्ह झोनमधून प्रकल्प नेण्यास विरोध करते तर दुसरीकडे हेटवणे सिंचन प्रकल्पात ओलिताखाली येणाऱ्या जमिनीवर असे प्रकल्प राबवत आहे. राज्य सरकारने येथील परिसर पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित केला आहे. आम्ही रिलायन्सच्या इथेन गॅस पाइपलाइनच्या प्रकल्पाचा नीट अभ्यास करून विरोध करु . आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू.- आमदार धैर्यशील पाटील