परवान्याअभावी हातपाटी ठप्प

राज्य शासनाने पर्यावरण रक्षणाचे जतन करून नदी, खाड्यांमधील डुबी हातपाटीद्वारे रेती उत्खनन करणाऱ्या पारंपरिक रेती व्यावसायिकांना परवाने

पेण : राज्य शासनाने पर्यावरण रक्षणाचे जतन करून नदी, खाड्यांमधील डुबी हातपाटीद्वारे रेती उत्खनन करणाऱ्या पारंपरिक रेती व्यावसायिकांना परवाने देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. संबंधित पारंपरिक हातपाटी डुबी रेती व्यावसायिकांनी याबाबतीचे अर्ज महसूल विभागाकडे भरून देखील या हातपाटी व्यावसायिकांची रॉयल्टी व संबंधित परवाने महसूल यंत्रणेने न दिल्याने हातपाटी रेती व्यवसाय ठप्प झाला आहे.सण व उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात रेतीअभावी बांधकामे ठप्प झाली असून याचा फटका मजूर, नाका कामगार व हातपाटी रेती व्यावसायिकांना बसत असून आर्थिक समस्येचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. या व्यवसायावर अनेकांचा उदरनिर्वाह होत असून शासनाने हातपाटी डुबी रेती व्यवसायिकांना तातडीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी रावे गावचे समाजसेवी कार्यकर्ते गुलाबचंद पाटील यांनी केली आहे.पेण तालुक्यातील दादर-रावे या खाडीकिनारी गावांमध्ये २०० ते २५० डुबी हातपाटी रेती व्यावसायिक असून पूर्वापार हातपाटीद्वारे रेती व्यवसाय करीत आहेत. गेले वर्षभर शासनाने रेती व्यवसायावर बंदी घातल्याने २००० ते २५०० कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती. कामगारांना प्रतीक्षा कामाची : रेती व्यावसायिकांनी महसूल यंत्रणेकडे परवानगीबाबत अर्ज भरून देखील उत्खनन परवानगी व रॉयल्टी कर रक्कम भरून न घेतल्याने ऐन गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकामला रेती न मिळाल्याने हा व्यवसाय करणारे परवान्याअभावी रेती उत्खनन करू शकत नाहीत. यामुळे बांधकाम मजूर, नाका कामगार यांचा रोजगार बंद झाला आहे. पेणमध्ये २००० ते २५०० कामगार नाक्यावर मजुरीच्या प्रतीक्षेत उभे असतात. दासगाव : महिनाभरापूर्वी शासनाकडून वाळू व्यवसायाला रीतसर परवानगी मिळाली, परंतु या परवानगीनंतर हातपाटी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शासनाने नियमात अनेक अडचणी आणल्यामुळे हा व्यवसाय अद्याप सुरू झाला नाही. मेरीटाइम बोर्डाची परवानगी, पर्यावरण खात्याची परवानगी व इतर अनेक छोट्या-मोठ्या परवानग्या असल्याने परवानग्या घेऊन देखील हा व्यवसाय सुरू होऊ शकला नाही. कारण या सर्व परवानग्या मिळून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा होऊन रीतसर पैसे भरत रॉयल्टी मिळणे गरजेचे आहे. शासनाने पुन्हा वाळूचोरीवर लगाम लावण्यासाठी स्मार्ट प्रणाली आॅनलाइन एंट्री कायद्याला सुरुवात केल्यामुळे वाळू व्यावसायिकांना याचे प्रशिक्षण दिल्याशिवाय उत्खननाला परवानगी देण्यात येणार नाही. यामुळे हातपाटी व्यवसाय करणाऱ्या या मजुरांना उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.(वार्ताहर)