कोकणात वृक्षलागवडीची लोकचळवळ

जागतिक तापमानातील वाढ आणि ऋतू बदल त्याचबरोबर राज्यातील वनक्षेत्र २० टक्क्यावरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या प्रयत्नांचा

जयंत धुळप । लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : जागतिक तापमानातील वाढ आणि ऋतू बदल त्याचबरोबर राज्यातील वनक्षेत्र २० टक्क्यावरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून येत्या तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षारोपणाचा कार्यक्र म राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. या कार्य क्रमांतर्गत सन २०१७ मध्ये ४ कोटी, २०१८ मध्ये १३ कोटी, २०१९ मध्ये ३३ कोटी वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. १ जुलै ते ७ जुलै या वनमहोत्सव कालावधीत होणाऱ्या या वृक्षारोपण मोहिमेकरिता संपूर्ण कोकणात विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. गतवर्षी कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यात एकूण ३० लाख ४० हजार ११७ रोपांची लागवड करण्यात आली होती. त्यापैकी तब्बल ८० टक्के म्हणजे २४ लाख ४ हजार ८९५ रोपे जगवण्यात यश आले आहे. यंदा रोपे जगवण्याचे प्रमाण ९० टक्के करण्याचा संकल्प कोकण विभागाने केला आहे.गतवर्षी १ जुलै २०१६ रोजी जनतेच्या सक्रिय सहभागामुळे एकाच दिवशी २ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट सहजगत्या साध्य झाले. १ जुलै २०१६ रोजी एकूण २ कोटी ८२ लाख वृक्ष रोपांची लागवड करण्यात आली. लिम्का बुक आॅफ वर्ल्ड रेकॉर्ड या संस्थेने या अभिनव उपक्र माची नोंद घेतली असून राज्य शासनास या विक्रमाचे प्रमाणपत्र देखील दिले आहे. वनमहोत्सवातील वृक्ष लागवड करण्यास वने व सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिकांमधून सवलतीच्या दराने रोपांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. जिथे अडचण असेल तिथे वन व सामाजिक वनीकरण विभागाकडून मोफत रोपे देण्याचा प्रयत्नही ऊराहाणार आहे. साधारणत: सहजरीत्या व कमी पाण्यावर जगणारी, लवकर वाढ असणारी झाडे लावणे आवश्यक आहे. यात प्रामुख्याने पारंपरिक आंबा, चिंच, आवळा, जांभूळ, करंज, कवठ, काजू, फणस, वड, पिंपळ, कडूलिंब, पळस, कॅशिया, रेन ट्री, गुलमोहर, चाफा ही झाडे अपेक्षित आहेत.वृक्षारोपण कार्यक्र मांतर्गत रोपांचे जिवंत राहण्याचे प्रमाण किमान ८० ते ९० टक्के ठेवण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या विविधांगी उपाययोजनाबाबत कोकण विभागाने विशेष नियोजन केले आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती, हरित सेना, डॉ.नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान, स्वाध्याय परिवार भक्तगण यांच्यामार्फत लागवड व संगोपन केले जाईल. रोपवनाच्या भोवती जैविक कुंपण करणे व त्यानुसार अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाईल. विहार मॉडेलप्रमाणे रोपवनाचे संरक्षण स्थानिक ग्रामस्थांच्या कुंटुंबामार्फत करण्यात येईल. रोपवन संरक्षणासाठी रखवालदार ठेवण्यात येतील. शक्य होईल तेथे ट्री गार्ड बसविणे, लहान रोपवने देखभालीसाठी देणे, ग्रामपंचायत रोपांचे संरक्षणासाठी काही अटी व शर्ती बंधनकारक करणे, रोपवनास सिंचन सोय करणे असे नियोजन करण्यात आले आहे.या मोहिमेंतर्गत लागवड केलेल्या झाडांचे, रोपांचे पहिल्या चार वर्षापर्यंतच्या खबरदारीसाठी असलेल्या कामाचे संनियंत्रण, जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावर गठीत केलेल्या समित्याद्वारे करण्यात येणार आहे. गतवर्षी या उपक्र मात राज्य शासनाचे विविध असे २१ विभाग सहभागी झाले होते. यावर्षी सर्व म्हणजे ३३ शासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील निमशासकीय महामंडळे आणि मंडळे यांचा समावेश राहणार आहे.