जिल्ह्यात सात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रांची होणार स्थापना

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात अलिबाग, पनवेल, माणगांव, महाड, पेण, रोहा श्रीवर्धन या सात ठिकाणी गोशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत

- जयंत धुळप अलिबाग : गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात अलिबाग, पनवेल, माणगांव, महाड, पेण, रोहा श्रीवर्धन या सात ठिकाणी गोशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत असल्याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.सुभाष म्हस्के यांनी दिली आहे. नव्याने गोशाळा सुरु करण्यास इच्छुक असणाऱ्या संस्थांनी येत्या ४५ दिवसांत आपले प्रस्ताव पशुसंवर्धन कार्यालयात दाखल पाठवायचे आहेत. शासनाच्या निकषात बसणाºया संस्थांना या योजनेंतर्गत प्रत्येकी २५ लाख रु पये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे डॉ.म्हस्के यांनी सांगीतले.जिल्ह्यात सद्यस्थितीत मोठे पशुधन ४ लाख असून त्यामध्ये १ लाख २० हजार गार्इंचा समावेश आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात सध्या २८ गोशाळा विविध संस्थांच्या माध्यमातून सुरु आहेत. या २८ पैकी ज्या गोशाळा गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेच्या निकषात बसू शकतात त्यांना देखील २५ लाख रुपये अनुदान प्राप्त होवू शकणार आहे. मात्र त्यांनी रितसर प्रस्ताव दाखल करणे गरजेचे राहाणार असल्याचे डॉ.म्हस्के यांनी सांगीतले.दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या वा असलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे, अशा पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाºयाची सोय उपलब्ध करु न देणे, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्र म राबविणे, गोमूत्र, शेण, इ. पासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप-पदार्थांच्या निर्मितीस चालना देणे हा योजनेचा उद्देश आहे.पशुपैदाशीच्या धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरिता, संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायींमध्ये शुद्ध देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरु न कृत्रिम रेतन करु न घेण्यात येणार आहे.>असे निवडणार लाभार्थीसंबंधित संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी, संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असावा, केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण व चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान ५ एकर जमीन असावी, संस्थेने या योजनेअंतर्गत मागणी केलेल्या अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भाग-भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे, संस्थेचे गोसेवा वा गोपालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करणे बंधनकारक राहील. ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी, चाºयासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.>दोन टप्प्यात अनुदानप्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिताच २५ लाख इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील. या अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये १५ लाख व दुसºया टप्प्यामध्ये १० लाख असे अनुदान वितरीत करण्यात येईल. या अटी व शर्ती यांची पूर्तता करणाºया केंद्रानी पात्रतेसाठी प्रस्ताव ३ प्रतीत ४५ दिवसामध्ये जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडे सादर करावे,असे डॉ.म्हस्के यांनी सांगितले.