पोशीर ग्रा.पं.मधील दस्तावेज गायब

कर्जत तालुक्यातील मुद्रांक शुल्क घोटाळ्यातील पोशीर ग्रामपंचायतींच्या मुद्रांकशुल्क चौकशीत अनेक दस्तावेज व धनादेश गायब असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस

नेरळ : कर्जत तालुक्यातील मुद्रांक शुल्क घोटाळ्यातील पोशीर ग्रामपंचायतींच्या मुद्रांकशुल्क चौकशीत अनेक दस्तावेज व धनादेश गायब असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून मुद्रांक शुल्क निधीशी संबंधित अनेक फाइल्स गायब करण्यात आल्या आहेत. पोशीर ग्रामपंचायतीच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी मुद्रांक शुल्काबाबत खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी ग्रामविकास अधिकारी व इतर संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी ग्रामस्थ प्रवीण शिंगटे यांनी केली आहे.पोशीर ग्रामपंचायतीतील मुद्रांक शुल्काच्या विनियोगाबाबतची माहिती प्रवीण शिंगटे यांनी माहिती अधिकारान्वये मागितली होती. ही माहिती अर्धवट व मोघम असल्याने या माहितीची सत्यता पडताळणी करण्यात यावी, तसेच मुद्रांक शुल्क प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी अर्जदारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड जिल्हा परिषद यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश ३१ डिसेंबर २०१६च्या संदर्भीय पत्रानुसार दिले होते, या चौकशीकरिता कर्जत पंचायत समितीला साडेतीन महिन्यांनंतर मुहूर्त मिळाला. ही चौकशी पोशीर ग्रामपंचायत कार्यालयात विस्तार अधिकारी सुनील अहिरे यांच्या नियंत्रणाखाली झाली. या चौकशीनुसार पोशीर ग्रामपंचायतीच्या खात्यात आर्थिक वर्ष २०१३ ते २०१६ या तीन वर्षांच्या कालावधीत १४ लाख ९२ हजार इतका मुद्रांक शुल्क निधी वर्ग झाला आहे. मात्र, या निधीच्या विनियोगाबाबत कॅशबुकमध्ये कोणत्याही नोंदी आढळून आल्या नाहीत. पावतीपुस्तके व इतर अनेक महत्त्वाच्या फाइल्स गायब आहेत.आर्थिक वर्ष २०१३-१४ ते २०१५-१६ या कालावधीतील ग्रामनिधीच्या सर्व व्हाउचर फाइल्स कार्यालयात उपलब्ध नाहीत. याचबरोबर पाणीपुरवठा खातेपुस्तक, १३व्या व १४व्या वित्तआयोगाच्या फाइल्स, बँक खातेपुस्तक, धनादेश पुस्तिकाही उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ या कालावधीत ३ लाख १३ हजार ८७१ इतका निधी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग झाला असतानाही माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीत केवळ ९४ हजार ७४१ इतका निधी जमा झाल्याची खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती जनमाहिती अधिकारी कोळसकर यांनी अर्जदारांना दिल्याचे या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.डी. के. कोळसकर यांच्यावर डिसेंबर २०१६पासून शिस्तभंगाची कारवाई करीत त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, त्यांचा पदभार स्वीकारणाऱ्या ग्रामसेवक कडाळी यांना साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप दस्तावेज हस्तांतरित न केल्याने माहिती देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व घोटाळ्याचे केंद्रस्थान असलेले कोळसकर चौकशीकरिता उपस्थित राहत नाहीत. अर्जदारांना दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी असून, या माहितीत व कॅशबुकमधील माहितीत तफावत असल्याचे या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा घोटाळा मागील तीन वर्षांच्या कालावधीतील आहे. (वार्ताहर)