मुंबई : देवनार कचराभूमीवर वीजनिर्मिती करण्याचे महापालिकेचे स्वप्न अखेर सात वर्षांनंतर पूर्ण होताना दिसत आहे. येथे दररोज ६०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मंगळवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या प्रस्तावात पालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक फेरफार केल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी यावेळी केला.
सन १९२७ मध्ये देवनार कचराभूमी सुरू करण्यात आली. १२ हेक्टर जागेवर ही कचराभूमी विस्तारलेली आहे. कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी कचºयापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प २०१३ पासून राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सुरुवातीला दररोज तीन हजार मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र, निविदाकाराने प्रतिसाद दिला नसल्याने कचºयाची मर्यादा दररोज ६०० मेट्रिक टनांवर आणण्यात आली. मे. चेन्नई एम. एस. डब्ल्यू. प्रा. लि. आणि मे. सुएज एनव्हायर्नमेंट डंडिया प्रा. लि. कंत्राटदारांपैकी चेन्नई प्रा. लि. ठेकेदारांना अंतिम प्रक्रियेत (सी-पॅकेट) कामाची किंमतच भरली नसताना, त्याला तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी पुन्हा बोलावून १७३ कोटींनी कमी रकमेची आॅनलाइन नोंद करण्याची मुभा दिली. मर्जीतील ठेकेदाराला संधी देण्यासाठी हा प्रकार केल्याचा आरोप करीत, सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपसूचना मांडून प्रक्रियेत पहिल्यांदा पात्र ठरलेल्या सुएज इंडिया प्रा.लि.ला काम देण्याची मागणी लावून धरली. यावेळी सर्वपक्षीयांनी शिवसेनेच्या उपसूचनेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.प्रशासनाचे स्पष्टीकरण...च्या प्रक्रियेत संबंधित रक्कम भरण्याचे निर्देश तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी विधि विभागाच्या अधिकाºयाच्या तोंडी मंजुरीनंतरच दिल्याचे अतिरिक्त आयक्त पी. वेलरासू यांनी स्पष्ट केली. मात्र, संबंधित ठेकेदाराला पालिकेने एके काळी काळ्या यादीत टाकल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पहिल्यांना रीतसर टेंडर प्रक्रियेनुसार रक्कम नोंद केलेल्या सुएज इंडिया प्रा. लि.ला काम द्यावे, अशी मागणी सर्व पक्षीयांनी लावून धरली. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयापासून वीजनिर्मिती करण्याचे काम मे. सुएज एनव्हायर्नमेंटला देण्याचा प्रस्ताव उपसूचनेच्या धर्तीवर मंजूर केल्याचे जाहीर केले.