पदाधिकारी निवडीचा मुहूर्त कधी? पुणे जिल्हा परिषद–पंचायत समितीच्या तारखांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय रखडला
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 17, 2026 11:57 IST2026-02-17T11:55:26+5:302026-02-17T11:57:00+5:30
- सदस्य मंडळाचा कालावधी संपुष्टात आल्यास सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेऊन पदाधिकारी निवडणे बंधनकारक असते.

पदाधिकारी निवडीचा मुहूर्त कधी? पुणे जिल्हा परिषद–पंचायत समितीच्या तारखांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय रखडला
पुणे : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊन ११ फेब्रुवारी रोजी नवनिर्वाचित सदस्यांची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर पाच दिवस उलटूनही अद्याप पदाधिकारी निवडीची प्रक्रिया, सर्वसाधारण सभा व निवडणुकीची तारीख प्रशासनाकडून घोषित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या घोषणेकडे लागले आहे.
कायद्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सभापती तसेच पदाधिकारी निवडीसाठीचा कार्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल ९ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झाला असून, अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. सामान्य परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नवीन पदाधिकारी निवडीसाठी पहिली सभा बोलावली जाते. तसेच सदस्य मंडळाचा कालावधी संपुष्टात आल्यास सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेऊन पदाधिकारी निवडणे बंधनकारक असते.
मात्र, मागील तीन वर्षे दहा महिने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय राजवट असल्याने या तरतुदी सध्या लागू होत नाहीत. परिणामी स्वतंत्रपणे पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम व तारखा जिल्हाधिकाऱ्यांनाच जाहीर कराव्या लागणार आहेत.
दरम्यान, राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. त्यामुळे पदाधिकारी निवड करताना संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी सर्वसाधारण सभा व निवडणूक घेता येईल का, याचा विचार ग्रामीण विकास विभागस्तरावर सुरू असल्याची माहिती आहे. तसेच पुणे विभागातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्याने किमान विभागपातळीवर तरी एकसारखी तारीख ठेवण्याचा प्रयत्न पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय स्तरावर सुरू आहे.
पुणे जिल्ह्यात निवडणूक प्रशासनाकडून पदाधिकारी निवडीच्या तारखांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, निकाल जाहीर होऊन जवळपास आठ दिवस उलटल्याने ही बाब अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे शक्य नसल्याचे प्रशासकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे.