पुणे : राज्यात जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबरअखेर पूर्ण होऊन जानेवारीत नवीन कार्यकारिणी स्थापन होईल. मात्र, अन्य काही निवडणुका जानेवारीतही होतील, असे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. गट व गणांच्या प्रभाग रचनांवर हरकती सूचनांवर सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम प्रभाग रचना तयार झाली आहे. आता आरक्षण कसे राहील, यासाठी सोडत निघेल, याबाबतचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुनील मापारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, भूषण जोशी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, “जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डिसेंबरअखेर पूर्ण होऊन जानेवारीत नवीन कार्यकारिणी अस्तित्वात येईल. त्यासाठी या अभियानाच्या माध्यमातून चांगले काम करता येईल. त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार होईल. तसेच निवडून येण्यासही याचा फायदा होईल. त्यासाठी काहीही करा मेहनत घेतली, कष्ट केले, सकाळपासून कामाला लागल्यास १०० टक्के यश नक्कीच मिळेल. या निवडणुका २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्व घटकांना आरक्षण मिळावे, यासाठी त्याला विलंब झाला. आता सर्वांनी कामाला लागावे.” राज्य सरकारने यंदा जिल्हा वार्षिक नियोजनासाठी तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातील मोठा हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचणार आहे. ग्रामपंचायतींनी हा निधी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने वापरून गावांचा सर्वांगीण विकास साधावा. भारताचा आत्मा खेड्यांत आहे. खेडी समृद्ध झाली तर देश आपोआप समृद्ध होईल, असे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले.
राज्यात येत्या १७ सप्टेंबरपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाद्वारे प्रत्येक गावाने स्वतःचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. या अभियानासाठी तब्बल २४५.२० कोटी रुपयांचे १ हजार ९०२ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. त्यात स्वच्छता, शाश्वत विकास, हरित उपक्रम, महिला व बालकांच्या विकासासाठी घेतलेला पुढाकार आदी निकषांवर गावांचे मूल्यमापन होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकार लोकांच्या दारी पोहोचले पाहिजे. लोकशाही तळागाळात रूजली पाहिजे, असे दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण सांगत होते. ग्रामपंचायती केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था नसून त्या लोकशाहीच्या शाळा आहेत. या ठिकाणी गावाच्या गरजा कळतात. याठिकाणीच त्याबाबत निर्णय घेतले जातात. विकासमार्ग आखला जातो. या अभियानातून राज्याचा विकास साधण्याचे प्रयत्न असल्याचेही पवार म्हणाले.