Zilla Parishad Election : एबी फॉर्मवरून धाकधूक; शेवटच्या क्षणी पक्षांनी उमेदवारांना दिला हिरवा कंदील
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2026 10:03 IST2026-01-21T09:57:21+5:302026-01-21T10:03:59+5:30
आपली उमेदवारी निश्चित झाली आहे की नाही अशी साशंकताही उमेदवारांमध्ये व्यक्त होत होती.

Zilla Parishad Election : एबी फॉर्मवरून धाकधूक; शेवटच्या क्षणी पक्षांनी उमेदवारांना दिला हिरवा कंदील
पुणे: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या पूर्वसंध्येला बैठका, पक्षप्रवेश, नाराजी दूर करण्याचा सर्व पक्षांचा खटाटोप सुरू आहे. महापालिका निवडणुकीतील नाट्यमय घडामोडींतून बोध घेत कोणत्याही पक्षाने अधिकृत उमेदवारांना एबी फाॅर्म दिले नाही. त्यामुळे आपली उमेदवारी निश्चित झाली आहे की नाही अशी साशंकताही उमेदवारांमध्ये व्यक्त होत होती.
अखेर मंगळवारी रात्री उशिरा सर्वच पक्षांनी एबी फाॅर्मचे वाटप करण्यात आले. जिल्ह्यातील पक्षीय लढतीचे जवळजवळ स्पष्ट चित्र अंतिम टप्प्यात आले आहे. काही ठिकाणी दुरंगी तर काही ठिकाणी तिरंगी, चौरंगी लढतीची शक्यता आहे. राजीनामा, उमेदवारी तसचे पक्षप्रवेशामुळे गेल्या आठवड्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिंदेसेना, उद्धवसेनेतील रूसवे-फुगवे दूर वरिष्ठ नेत्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली होती.
आंबेगाव तालुका वगळता सर्वच ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहेत. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत इंदापूर तालुक्यातील कट्टर विरोधक मानले जाणारे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मनोमिलनामुळे संपूर्ण राजकीय वातावरणच पलटून गेले आहे. या घडामोडींमध्ये शिंदेसेना आणि भाजपच यांच्या युतीलाही मूर्त रूप आले. जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी ही युती कायम राहत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ऐनवेळी अपवादात्मक बदल होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
गट आणि गणातील तडजोडीनंतर सर्वच पक्षांनी उमेदवार निश्चितीवर भर दिला होता. जवळपास सर्व जागांवरील उमेदवार निश्चित झाले खरे पण त्यांना कोणत्याही पक्षाने एबी फाॅर्म दिले नाही. महापालिका निवडणुकीमध्ये उमेदवार निवडीनंतर एबी फाॅर्म दिल्याने नाराजीनाट्य घडले होते. त्याचा फटका जवळपास सर्वच पक्षांना बसला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये नाराजीनाट्यातून बोध घेतला उमेदवार निवडीनंतर लगेच कोणालाही पक्षाचे एबी फाॅर्म दिले गेले नाही. यामुळे अधिकृत उमेदवारांची धाकधूक वाढली होती. अर्ज दाखल करण्याच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी रात्री उशिरा पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना एबी फाॅर्मचे वाटप करण्यात आले.
सक्षम उमेदवारांची वानवा
सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार, भाजप, शिंदेसेना, उद्धवसेनेसह काँग्रेसनेही स्वबळाची भाषा केली होती. जिल्ह्यातील ७३ गट आणि १४६ गणांमध्ये उमेदवारांची चाचपणी केली पण कोणत्याही पक्षाला सर्व ठिकाणी उमेदवार उभे करणे शक्य झाले नाही. कुठे ना कुठे कमी जास्त प्रमाणात पक्षाची ताकद पाहायला मिळाली. सक्षम उमेदवारांच्या अभावामुळेच अखेर सर्वांनीच समविचारी पक्षांबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतला.
आंबेगावला दोन्ही शिवसेना- शरद पवार गट एकत्र
आंबेगाव तालुक्यामध्ये माजी मंत्री आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांना शह देण्यासाठी शिंदेसेना, उद्धवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट एकत्र आला आहे. शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी मनोमिलनाला विरोध केला असल्याचे समजते. त्यामुळे या ठिकाणी हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. दरम्यान, भाजपची ताकदही या तालुक्यात फारशी नसल्याने दोन्ही शिवसेना- शरद पवार गट एकत्रित निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेत प्रमाणपत्रांसाठी झुंबड; साडेआठशेहून अधिक इच्छुकांना ‘ना हरकत’ दाखला
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठेकेदार अथवा थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आज जिल्हा परिषद कार्यालयात इच्छुक उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची अक्षरशः झुंबड उडाली. सायंकाळपर्यंत साडेआठशेपेक्षा अधिक जणांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.
निवडणूक उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये संबंधित उमेदवार हा जिल्हा परिषदेचा ठेकेदार अथवा थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हा परिषद कार्यालयात गर्दी वाढली आहे. जिल्हा परिषदेत कंत्राटदारांची नोंदणी असलेल्या उत्तर बांधकाम विभागाच्या कक्षामध्ये कालपासूनच लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जासोबत ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर लेखी हमीपत्र सादर करावे लागत आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती ठेकेदार आहे का, त्याच्याकडे कोणतीही थकबाकी आहे का, याची सखोल तपासणी करून प्रमाणपत्र दिले जात आहे.
आज सायंकाळपर्यंत सुमारे साडेआठशे इच्छुक उमेदवारांना प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आल्याचे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. वाढती गर्दी लक्षात घेता प्रमाणपत्र वितरणासाठी अतिरिक्त तीन ते चार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. निवडणूक प्रक्रियेमुळे पुढील काही दिवस जिल्हा परिषद कार्यालयात अशीच गर्दी कायम राहण्याची शक्यता आहे.