प्रतिशिधापत्रिका ३ लिटर रॉकेल मिळणार; पुरवठामंत्र्यांचे जिल्ह्याला प्राधान्य, मुंबई, पुणे नागपूर शहरांना वगळले

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचे वितरण करण्याचे ठरविले असून अंत्योदय व प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार

पुणे: राज्य सरकारने युद्धजन्य परिस्थितीत गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून रॉकेलचे वितरण करण्याचे ठरविले असून, जिल्हानिहाय रॉकेलचा कोटा निश्चित केला आहे. यातून पुणे, मुंबई व नागपूर शहरांना वगळण्यात आले आहे. अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकांना रॉकेलचा पुरवठा करण्यात येणार असून, प्रतिशिधापत्रिका तीन लिटर रॉकेल मिळणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नाशिक जिल्ह्याला रॉकेलचा सर्वाधिक कोटा देण्यात आला आहे. पुढील महिन्यात या रॉकेलचे शिधापत्रिकांवरून वितरण केले जाणार आहे.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचे वितरण करण्याचे ठरविले आहे. या वितरणात अंत्योदय व प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मात्र, रॉकेल विक्रीला मिळणारा प्रतिसाद तसेच उपलब्धता लक्षात घेऊन श्वेतपत्रिकाधारकांनादेखील वितरण करण्यात येईल. यासाठी ग्रामपंचायत रहिवासी दाखला पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहे. रॉकेलच्या उपलब्धतेनुसार स्थलांतरित मजूर देखील पात्र राहतील.

प्रत्येक शिधापत्रिकेला महिन्याला तीन लिटर रॉकेल मिळणार आहे. हे वितरण मार्च एप्रिल या महिन्यात होणार आहे. दुकानदार, तसेच परवानाधारकांना वितरणाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत संपूर्ण उचल करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. न उचललेल्या रॉकेलचे पुढील महिन्यात हस्तांतरण होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुकानदार तसेच परवानाधारकांना देताना एकूण वाटपाच्या कमाल ८५ टक्के रॉकेल पहिल्या पंधरवड्यात, तर उर्वरित पंधरा टक्के वाटप दुसऱ्या पंधरवड्यात दिले जाणार आहे. एखाद्या गावात रॉकेल विक्रेता उपलब्ध नसल्यास शेजारील गावातून रॉकेल उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. रॉकेलचे हे वितरण तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून मागणी उचल या बाबींचा विचार करून त्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. रॉकेलच्या गैरवापर नजर ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर संयुक्त निरीक्षण पथक स्थापन करून त्यात तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी, तसेच पोलिसांचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्हानिहाय कोटा ठरवण्यासाठी पुरवठा विभागाने शिधापत्रिकाधारकांची संख्या मागवली होती. त्यानुसार कोटा निश्चित करण्याला करण्यात आला असून, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या नाशिक जिल्ह्याला २ लाख २८ लाख लिटर, तर अहिल्यानगर जिल्ह्याला २ लाख १६ हजार लिटर व पुणे जिल्ह्याला २ लाख ४ हजार रॉकेल मिळणार आहे.

जिल्हानिहाय रॉकेल (लिटरमध्ये)

अहिल्यानगर २१६०००
अकोला ७२०००

अमरावती १०८०००
बीड १२००००

भंडारा ६००००
बुलढाणा १३२०००

चंद्रपूर ९६०००
संभाजीनगर १४४०००

धाराशिव ८४०००
धुळे ७२०००

गडचिरोली ४८०००
गोंदिया ६००००

हिंगोली ६००००
जळगाव १५६०००

जालना १०८०००
कोल्हापूर १५६०००

लातूर १०८०००
नागपूर जिल्हा १२००००

नांदेड १५६०००
नंदुरबार ६००००

नाशिक २२८०००
पालघर ८४०००

परभणी ७२०००
पुणे २०४०००

रायगड १२००००
रत्नागिरी ८४०००

सांगली १३२०००
सातारा १४४०००

सिंधुदुर्ग ६००००
सोलापूर जिल्हा १३२०००

सोलापूर शहर १२०००
ठाणे जिल्हा ४८०००

वर्धा ७२०००
वाशिम ७२०००

यवतमाळ १४४०००
एकूण : ३७४४०००