पुंरदरसाठीच्या ‘पॅकेज’ची लवकरच घोषणा? राज्य सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू

भूसंपादनाबाबत आतापर्यंत ६४० हरकती आल्या आहेत. येत्या ३० मेपर्यंत हरकती दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

पुणे :पुरंदरविमानतळासाठीच्या भूसंपदनावरून झालेल्या आंदोलनानंतर तिढा निर्माण झाला होता. मात्र, यानंतर राज्य सरकारच्या पातळीवर मोबदल्याबाबत चर्चा सुरू असून यांसदर्भात लवकरच पॅकेजची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानंतर हा तिढा सुटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, एकूण भूसंपादन होणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी ३ हजार शेतकरी भूमिहीन होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. तसेच, भूसंपादनाबाबत आतापर्यंत ६४० हरकती आल्या आहेत. येत्या ३० मेपर्यंत हरकती दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

प्रस्तावित पुरंदरविमानतळासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधील २ हजार ६७३ हेक्टरचे भूसंपादन केले जाणार आहे. मात्र, या भूसंपादनाला सर्व सात गावांतील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. भूसंपादनासाठी करण्यात येणाऱ्या ड्रोन सर्वेक्षणादरम्यान शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत सर्वेक्षण बंद पाडले होते. त्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बाधित शेतकऱ्यांची भेट घेत भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत सात दिवसांत प्रस्ताव देण्यास सांगितले होते. असा प्रस्ताव न आल्यास राज्य सरकार १५ दिवसांत राज्य सरकार वेगवेगळ्या कायद्यानुसार मोबदल्याचे पॅकेजचा प्रस्ताव देईल, असे जाहीर केले होते. या घटनेला आता २२ दिवस उलटून गेले आहेत.

यासंदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने जलदगतीने पाऊले उचलली जात असून, सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू आहे. तसेच, इतर कायद्यांचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना मोबदला काय देता येईल, यावर सुद्धा विचारमंथन अंतिम टप्प्यात आले आहे. यासंदर्भातील पॅकेज पुढील काही दिवसांत घोषित करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यानंतर शेतकऱ्यांची भूमिका काय राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. पुरंदरमधील या सात गावांमधील साडेचार हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचे शिक्के पडले आहेत. यातील तीन हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होणार आहेत.

भूसंपादनाबाबत ३० मेपर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहे. आतापर्यंत ७९४ शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. यांनतर या हरकतीवर सुनावणी घेतली जाणार आहे, तर वनपुरी येथील शेतकऱ्यांनी हरकती मांडण्यासाठी अजून १० दिवसांची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.