पुणे : पुणे विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने खडकी येथील टिकाराम जगन्नाथ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम निश्चित केली. तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन मंजूर केले. त्यानंतर तब्बल २१ वर्षांनी उच्च शिक्षण विभागाने त्याच कर्मचाऱ्यांकडे वसुली दाखवणे चुकीचे आहे. उच्च शिक्षण विभाग एवढ्या उशिरा जागा का झाला? असा सवाल प्राध्यापक संघटनेकडून उपस्थित केला जात आहे.खडकी शिक्षण संस्थेच्या टिकाराम जगन्नाथ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये अनियमितता झाल्याचे सांगत पुणे विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने महाविद्यालयाकडे ६ कोटी ८१ लाखांची वसुली दाखवली आहे. मात्र, एखाद्या संस्थेच्या प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्याकडून वसूली दाखवणे योग्य नाही. शिक्षण विभागाकडून प्राध्यापकांवर अन्याय केला जात आहे, असे एम. फुक्टो संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. एम. फुक्टोचे सचिव प्रा. एस. पी. लवांडे म्हणाले, संबंधित प्राध्यापकांनी महाविद्यालयात काम केल्याचे कोणीही नाकारत नाही. प्राध्यापकांनी केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून त्यांना वेतन दिले आहे. तसेच शासनाकडून संस्थेला वेतन अनुदान दिले जाते. त्यातून प्राध्यापकांचे पगार केले जातात. शासनाला वसूली करायचीच असेल तर ती संस्थेकडून करणे उचित ठरेल प्राध्यापकांकडून वसुली करू नये. त्याचप्रमाणे पाच वर्षानंतर कोणत्याही व्यक्तीला अदा केलेल्या वेतनाची वसुली करता येत नाही. तसेच त्यांचे वेतन थांबविणेही योग्य नाही..........
केवळ आठच कर्मचाऱ्यांचे वेतन का थांबविले ?उच्च शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ आठ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविले आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविलेले नाही. मात्र, महाविद्यालयातील प्राध्यापक नियुक्तीत अनियमितता झाली असल्यामुळे वसुली दाखविली जात असेल, तर केवळ आठच कर्मचाऱ्यांचे वेतन का थांबविले? च्उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे वेतन का थांबविले नाही? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
..........
विद्यापीठातील व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या-त्या वेळी आवश्यक कागदपत्रे तपासून घेणे आवश्यक आहे. वेतन मान्यता देण्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार असतो. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे की नाही, याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता आहे.- प्रा. नंदकुमार निकम, अध्यक्ष, प्राचार्य संघटना .......विद्यापीठातील व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या-त्या वेळी आवश्यक कागदपत्रे तपासून घेणे आवश्यक आहे. वेतन मान्यता देण्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार असतो. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे की नाही, याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता आहे.- प्रा. नंदकुमार निकम, अध्यक्ष, प्राचार्य संघटना ..............