रविकिरण देशमुख
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असली तरी १ मे या महाराष्ट्रदिनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांना ध्वजारोहण करण्याची अनुमती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या मंत्र्यांना ध्वजारोहण करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र ज्यांचे वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी, बहीण उमेदवार आहेत, त्यांना मात्र परवानगी देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या एका स्पष्टीकरणानुसार राज्य मंत्रिमंडळातील २३ सदस्य विविध जिल्ह्यांत ध्वजारोहण करणार असून, उर्वरित ठिकाणी विभागीय आयुक्त वा जिल्हाधिकारी ही जबाबदारी पार पाडणार आहेत. याची अनुमती देत असतानाच आयोगाने हे स्पष्ट केले आहे की, जे मंत्री उमेदवार आहेत त्यांना ध्वजारोहण करण्यास मज्जाव असेल आणि ध्वजारोहण समारंभात कसलेही राजकीय भाषण होणार नाही.
या नियमानुसार वनमंत्री सुधीर मुनंगटीवर हे चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार असल्याने त्यांना ध्वजारोहण करता येणार नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुणे येथे ध्वजारोहण करणार असून, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या याच जिल्ह्यातील बारामती मतदारसंघात उमेदवार आहेत. त्यांची लढत अजित पवार यांच्या भगिनी सुप्रिया सुळे यांच्याशी आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे अहमदनगर येथे ध्वजारोहण करणार असून, याच मतदारसंघात त्यांचे चिरंजीव सुजय हे उमेदवार आहेत.
त्याचप्रमाणे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे बीड येथे ध्वजारोहण करणार आहेत आणि तिथे त्यांच्या भगिनी पंकजा मुंडे उमेदवार आहेत. महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे रायगड जिल्ह्यासाठी ध्वजारोहण करणार असून, त्या मतदारसंघातून त्यांचे पिताश्री सुनील तटकरे निवडणूक लढवीत आहेत.
आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित हे भंडारा येथे ध्वजारोहण करणार आहेत. मात्र, त्यांच्या कन्या डॉ. हिना गावित या नंदुरबार मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. मुंबई दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी उत्सुक असलेले मंत्री मंगलप्रभात लोढा उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून वांद्रे येथे ध्वजारोहण करतील.
याबाबत काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांना विचारले असता ते म्हणाले की, सध्या आचारसंहितेमुळे मंत्रिपदाच्या जबाबदारीवर बरीच नियंत्रणे आली आहेत. त्यांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज पाहतानाही नियम आहेत. तरीही ध्वजारोहण करू देणे कितपत योग्य आहे याचा विचार झाला पाहिजे, तसेच ज्यांचे नातलग, घरातील व्यक्ती उमेदवार आहेत त्यांना ध्वजारोहण करू देणे उचित आहे का, याचा विचार निवडणूक आयोगाने केला पाहिजे; पण ज्या पद्धतीने आयोगाचे वर्तन अपेक्षित आहे ते तसे नसल्याची जनभावना आहे.