पुणे : मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात केवळ काही दिवसांत खरेदीखत करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यासाठी मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सात टक्के अर्थात १२ कोटी रुपयांची माफीही देण्यात आली. दुसरीकडे सामान्यांना असे व्यवहार करण्यासाठी जमिनीच्या कागदपत्रांची पडताळणी, वकिलांमार्फत जमिनीचे मूल्यांकन, पडताळणी, सात टक्के मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरावे लागते. व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी किमान चार ते सहा महिन्यांचा काळ लागतो. मात्र, मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात केवळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुत्र असल्याने व्यवहार करताना अर्थपूर्ण तत्परता दाखवण्यात आली आहे.
मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस एलएलपीचे भागीदार असलेले दिग्विज पाटील यांनी कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्याकडून जमीन खरेदी करण्याचे ठरविले. प्रत्यक्षात ही जमीन सरकारी असून त्याचा ताबा देखील भारतीय वनस्पतीशास्त्र विभागाकडे होता. मात्र पूर्वीच्या कुळांना हाती धरून तेजवानी यांनी कुलमुखत्यारधारक पत्र आपल्या नावे केले व ही जमीन अमेडिया इंटरप्राइजेसला विकण्यासाठीचे पत्र दुय्यम निबंध कार्यालयाला दिले. या जागेवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याने जिल्हा उद्योग केंद्राने त्यासंदर्भात इरादा पत्र दिले आहे. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क माफ करावा, अशी विनंती केली. या व्यवहारात केवळ पाच टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करता येणे शक्य असून, दोन टक्के भरावा लागेल, असा अभिप्राय सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने दिला होता.
मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत दबावापोटी केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर हा व्यवहार करण्यात आला. त्यामुळे अतिशय कमी वेळेत खरेदी तयार झाले. त्यानंतर कंपनीच्या विनंतीनुसार तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनीही जमीन मोकळी करावी, असे आदेश संबंधित सरकारी विभागाला दिले. त्यामुळे एकूणच या प्रकरणात अतिशय तत्परता झाल्याचे दिसून येते.
सामान्य नागरिकांना अशा स्वरूपाचे खरेदीखत करायचे असल्यास कागदपत्रांची पडताळणी, वकिलांकडून जागेची पडताळणी आणि मूल्यमापन, बँकेची स्वतंत्र पडताळणी अशा स्वरूपाच्या कार्यवाहीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सामान्य नागरिक अक्षरश: मेटाकुटीला येतात. मात्र, या व्यवहारात दाखवण्यात आलेली तत्परता सामान्यांसाठी दाखविल्यास दस्त नोंदणीचे काम सुलभ होईल, असे वकिलांचे म्हणणे आहे.
Web Summary : Lawyers question the swiftness of Parth Pawar's land deal, highlighting waived stamp duties and fast approvals, contrasting it with the lengthy processes faced by ordinary citizens for similar transactions.
Web Summary : वकीलों ने पार्थ पवार के भूमि सौदे की तेज़ी पर सवाल उठाया, जिसमें छूट प्राप्त स्टांप शुल्क और त्वरित अनुमोदन पर प्रकाश डाला गया, जो आम नागरिकों द्वारा समान लेनदेन के लिए सामना की जाने वाली लंबी प्रक्रियाओं के विपरीत है।