मांजरींची नसबंदी करणार कोण?  निविदेला प्रतिसादच नाही  

‘मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण’ ही म्हण प्रचलित असताना पालिकेला आता ‘मांजरीची नसबंदी करणार कोण?’ असे म्हणावे लागत आहे.... 

ठळक मुद्देस्वयंसेवी संस्थांना पालिकेने केले आवाहन 

पुणे : शहरातील भटक्या कुत्र्यांची महापालिकेकडून नसबंदी केली जाते. आता भटक्या मांजरींना पकडून त्यांचीही नसबंदी करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने पालिका प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतू, या एकही निविदा न आल्याने त्याला मुदतवाढ द्यावी लागली आहे.  ‘मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण’ ही म्हण प्रचलित असताना पालिकेला आता ‘मांजरीची नसबंदी करणार कोण?’ असे म्हणावे लागत आहे. 
शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढत चाललेली आहे. त्यांची पैदास रोखण्यासाठी पालिकेकडून भटक्या कुत्र्यांना पकडून नसबंदी शस्त्रक्रिया केली जाते. तसेच त्यांचे लसीकरणही केले जाते. शस्त्रक्रिया व लसीकरणानंतर ही कुत्री पुन्हा पकडलेल्या ठिकाणी सोडली जातात. त्याच पद्धतीने आता भटक्या मांजरींवरही नसबंदी शस्त्रक्रियेसह लसीकरण केले जाणार आहे. याबाबतचे पत्र अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड आॅफ इंडियाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवले आहे.  त्यानुसार, राज्य शासनाने सर्व नगरपालिका, महापालिकांना पत्र पाठवून मांजरींची नसबंदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
भटक्या मांजरांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी लसीकरण करणे व त्यांची संख्या मर्यादित राहण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय जीव जंतू कल्याण मंडळाने केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने करण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिका हद्दीत आता भटक्या कुत्र्यांसह मांजरींचीची नसबंदी केली जाणार असून ६० महिने कालावधीसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात येणार आहे. यासाठी १ कोटी २० लाखाच्या वर्गीकरणाला स्थायी समितीने नुकतीचे मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार, आरोग्य विभागाने १७ सप्टेंबर रोजी निविदा प्रक्रिया राबविली. दिलेल्या मुदतीमध्ये एकही निविदा आरोग्य विभागाला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वास्तविक मांजरींना पकडून त्यांच्यावर नसबंदी करण्याचा अनुभव असलेल्या संस्था आणि ठेकेदार अत्यंत कमी आहेत. पुणे शहरात मांजरींच्या नसबंदीचे काम करणाºया एक -दोन खासगी संस्था सोडल्यास अन्य कोणी हे काम करीत नाही. त्यामुळे पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पालिकेनेच आता काही एनजीओंंना संपर्क साधून निविदा भरण्याबाबत अगर त्याविषयी काम करण्याबाबत विनंती केली आहे. 
====
ठेकेदाराला प्रत्येक मांजरीच्या नसबंदीमागे एक हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मांजर पकडण्यासाठी २०० रुपये आणि नसबंदी शस्त्रक्रियेसाठी ८०० रुपये असे एकूण एक हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मुंबई महापालिकेने अशा स्वरुपाचे कंत्राट एका संस्थेला दिलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातही एनजीओ अथवा खासगी संस्थेला काम देण्यात येण्याची शक्यता आहे.