भारतामध्ये आता लोकशाही आहेच कुठे ? काँग्रेस सत्तेवर आल्यास परिस्थिती बदलेल

काँग्रेस सत्तेवर आल्यास परिस्थिती बदलेल : धर्मनिरपेक्ष देश हिंदू राष्ट्र होईलच कसा ?

प्रज्ञा केळकर-सिंग

भाई वैद्य यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दिला जाणारा पुरस्कार घोषित झाल्यानंतर काय भावना आहेत?
मी भाई वैद्य यांना कधीच भेटले नाही; मात्र त्यांच्याबद्दल खूप काही ऐकले आहे आणि वाचले आहे. त्यांनी कायम मानवी मूल्यांना महत्त्व दिले. वयाच्या अठराव्या वर्षी त्यांनी चळवळीमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यायला सुरुवात केली. त्यानंतरचा त्यांचा प्रवास आणि विचार थक्क करायला लावणारे आहेत. त्यांच्याशी एकदा तरी भेट व्हायला हवी होती, असे वाटते. त्यांच्या नावाचा पुरस्कार जाहीर झाल्याने मनस्वी आनंद झाला आहे.
निवडणुकीचा हंगाम सुरू असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा मागे पडत आहे. त्यावर बोलले जाणे आवश्यक आहे का?
ल्ल सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलेच कधी होते? त्यांनी कायम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा इन्कार केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळातही त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. त्यावर ते बोलणारच नाहीत. सध्याच्या प्रतिगामी विचार करणाऱ्या ‘न्यू इंडिया’मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला जागाच उरलेली नाही. मते मांडण्याचा सामान्यांचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे.

भारतातील लोकशाही धोक्यात आली आहे, असे वाटते का?
ल्ल शासनव्यवस्थेने लोकशाही व तिच्याशी संबंधित मूल्यांची पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे भारतात लोकशाही आहेच कुठे? एकीकडे सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणायचे आणि दुसरीकडे स्वातंत्र्याची गळचेपी करायची, याला काहीच अर्थ नाही. लोकशाहीप्रमाणेच धर्मनिरपेक्षताही धोक्यात आली आहे. समता आणि बंधुतेवरही टांगती तलवार आहे. सगळीकडे विषमता पेरली जात आहे. ही विषमता हिंदू आणि इतर अशी नाही. ही विषमता हिंदुत्व मानणारे आणि न मानणारे अशा पद्धतीने निर्माण झाली आहे. धर्मनिरपेक्ष देशाला हिंदू राष्ट्र अशी ओळख देण्याची धडपड राजकीय दृष्टीने केली जात आहे. हिंदुत्वाला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जात आहे.

सामान्य जनतेने मतपेटीतून सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवायला हवा का?
ल्ल सामान्य लोकांनी आपल्या मताचे महत्त्व जाणून त्याचा योग्य वापर करायला हवा. देशातील लोकशाही टिकवणे आणि संविधानातील मूल्यांचे जतन करणे, आपल्या हातात आहे. सरकारविरोधात देशातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येत आहेत. महागठबंधनाच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. या चळवळीला नक्कीच यश मिळेल, असे मला वाटते.

सत्तांतर झाल्यास सद्य:स्थितीमध्ये फरक पडू शकेल काय?
ल्ल भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटून गेली. या ७० वर्षांमध्ये भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाºया, संवैधानिक मूल्यांची पायमल्ली करणाºया घटना सातत्याने कधीच घडल्या नाहीत. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर बदल गरजेचा आहे. काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आल्यास परिस्थिती नक्कीच सुधारू शकेल.
साहित्यातून व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवला जात आहे; पण तो कमी पडतोय का? राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये साहित्य,

संस्कृतीला कायमच दुय्यम स्थान दिले जात आहे का?
ल्ल सांस्कृतिक धोरण केवळ नावापुरतेच राहिले आहे. तथाकथित संस्कृती रक्षकांकडून सामान्यांच्या, साहित्यिकांच्या बोलण्या, लिहिण्याच्या स्वातंत्र्यावरच बंधने आणली जात आहेत. माझ्यासारखे काही लोक बोलण्याचे, लिहिण्याचे धाडस करत आहेत.
मात्र, जे सरकारविरोधात लिहितील, त्यांच्या हत्या केल्या जात आहेत. सरकारला पाठिंबा देणारे आणि त्यांच्या बाजूनेच बोलले
जावे, लिहिले जावे, अशी सक्ती केली जात आहे.

पुणे : ज्येष्ठ इंग्रजी साहित्यिका नयनतारा सहगल यांना भाई वैैद्य स्मृती गौैरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यानिमित्ताने ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी संवाद साधला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, निवडणुकांमध्ये सांस्कृतिक धोरणांना देण्यात येणारी बगल आणि लोकशाहीला मारक असलेली व्यवस्था यावर सहगल यांनी निशाणा साधला.