ऊसाच्या FRP ची मोडतोड होऊ देणार नाही, वेळ पडल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करू", राजू शेट्टी यांचा इशारा

एफआरपीची मोडतोड करणे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या मोडतोडीला विरोध करावा.

ठळक मुद्देकेंद्राच्या शेती कायद्यात दुरूस्तीची गरज असून राज्याने दोन दिवसाच्या अधिवेशनात घाईने पाऊल उचलू नये

पुणे: ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी त्यांच्या ऊसाची रास्त किंमत तीन हप्त्यात द्यावी असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यावर राज्याला शिफारस करायची आहे, आम्ही असा निर्णय होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करू असा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना शेट्टी यांनी यासंदर्भात बुधवारी सकाळी निवेदन दिले. त्यानंतर पत्रकारांबरोबर बोलताना शेट्टी यांनी एफआरपीची मोडतोड करणे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नूकसान करणारे आहे. असे सांगितले. निती आयोगाने ही हप्त्याची शिफारस केली आहे. अशा हप्त्यांमधून शेतकर्याचे त्यावर्षीचे पीक कर्ज फिटणार नाही, त्यामुळे त्याला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे सध्या एकरकमी एफआरपी द्यावी लागते तेच योग्य आहे असे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने या मोडतोडीला विरोध करावा अशी मागणी त्यांनी केली.

 

राज्य सरकारने साखर कारखान्यांचे भागभांडवल १५ हजार रूपये केले. शेतकऱ्यांवर असा बोजा टाकण्याऐवजी कारखान्याचे संचालक व्हायचे असेल. तर २५ लाख भांडवल व २५ लाख कारखान्याकडे ठेव स्वरूपात, मुदत संपली की ते परत असा नियम व्हावा असे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले. १५ हजार रूपयांचे शेअर्स घेऊन ३०० कोटी रूपयांचे मालक व्हायचे धंदे आता बास करायला हवेत असे ते म्हणाले.

साखरेची किमान किंमत ३१ रूपये किलो निश्चित केली. त्यापेक्षा कमी किंमतीत साखर विकणे कायद्याने गुन्हा ठरवला आहे. आता दुधाच्या बाबतीतही हीच पद्धत राबवण्याचा विचार सुरू आहे. सर्वच शेती ऊत्पादनांबाबत सरकारने हीच पद्धत अवलंबावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. 

केंद्राच्या शेती कायद्यात दुरूस्तीची गरज

केंद्राच्या शेती कायद्यात दुरूस्तीची गरज आहे. परप्रांतीय धनदांडगे व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून नंतर पैसे देत नाहीत.  त्यांच्याविरोधात दाद मागणारी तरतुदच नाही. ५ कोटी बुडवायचे व २ वर्षे कैद घेऊन ते पचवायचे हे बंद व्हावे. त्यासाठी राज्याने कायदा करावा. केंद्राच्या कायद्यात घाईने दुरूस्ती करू नये. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे मत विचारावे. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात ही दुरूस्ती नको असे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांकडे याची मागणी केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला ७ महिने झाले. केंद्र दखल घ्यायला तयार नाही. राज्य सरकारने दोन दिवसांच्या अधिवेशनात या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचा ठराव मंजूर करावा याचीही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे असे ते म्हणाले.