वैष्णवीचे चारित्र्यहनन पूर्णपणे चुकीचे; वकिलांनी बोलताना भान बाळगणे गरजेचे, आयोगाची सूचना

समाज म्हणून वैष्णवी हगवणे हिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळण्यासाठी आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे

पुणे : वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात सासू लता हगवणे, ननंद करिष्मा हगवणे आणि पती शशांक हगवणे, सुशील आणि राजेंद्र हगवणे या ५ आरोपींना न्यायाधीशांसमोर गुरुवारी हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी शिवाजीनगर कोर्टात हगवणे यांच्या वकिलांनी अजब युक्तिवाद केला आहे. आमच्याकडे पाच कोटींच्या गाड्या आहेत. आम्ही चाळीस लाखांच्या फॉर्च्युनरसाठी कशाला छळ करू असं म्हणत वकिलांनी सवाल उपस्थित केला. 

वैष्णवीचे नको त्या व्यक्तीसोबत नको ते चॅट सुरु होते‌. ते आम्ही पकडले होते. असं म्हणत त्यांनी वैष्णवीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले. त्यानंतर या वकिलांवर सर्व स्तरावरून टीका होऊ लागली आहे. वैष्णवीच्या वडिलांनी तर रडत रडत मुलीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवू नका अशी विनंती केली. त्यावरून आता राज्य महिला आयोगाने बार कौन्सिलच्या सचिवांना पत्राद्वारे सूचना केल्या आहेत.    

वैष्णवी हगवणे केस मधील आरोपींच्या वकिलांचे वर्तन हे ‌ॲडव्होकेट्स कायदा, १९६१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये वकिलांनी माध्यमात बोलताना भान बाळगणे गरजेचे आहे. राज्य महिला आयोगाने सचिव, बार कौन्सिल यांना पत्र लिहून याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा आणि अधिवक्तांसाठी सुस्पष्ट नियमावली ठरवावी अशा सूचना अयोगने केला आहेत.

पुण्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरणात तिचा छळ आणि मृत्यू अतिशय संवेदनशील विषय आहे. त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असताना आरोपींच्या अधिवक्त्यांकडून माध्यमांत वैष्णवीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आरोप केले जात आहे. ते आपण न्यायालयात पुराव्यानिशी सादर करावे. माध्यमांसमोर केलेल्या वक्तव्याने तिची प्रतिमा मालिन होत आहे. त्यामुळे वैष्णवीच्या कुटुंबियांना मानसिक, भावनिक त्रासास सामोरे जावे लागत आहे. समाज म्हणून वैष्णवी हगवणे हिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळण्यासाठी आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान माध्यमातून होणारे असे चारित्र्यहनन पूर्णपणे चुकीचे असून मनोबल खच्ची करणारे आहे. अधिवक्त्यांनी समाजातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिक सजग राहून पीडितेच्या प्रतिष्ठेची व गोपनीयतेची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी आपल्या माध्यमातून याविषयी गांभीर्याने विचार व्हावा आणि अधिवक्त्यांसाठी सुस्पष्ट व नीतीसंगत नियमावली ठरवावी अशी सूचना अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आयोगाच्या वतीने केली आहे.