पुणे : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी पुणे हे राज्याचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्यातल्या जनतेची सहनशीलता संपली असून, सत्ताधाऱ्यांना त्याचा परिणाम भोगावा लागेल, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिला. पुण्यात सुरू झालेली मेट्रो नागरिकांसाठी काही कामाची नसल्याचे सांगत पुणे मेट्रोचा उपयोग शाळकरी मुलांच्या सहलीसाठी, वाढदिवस साजरे करण्यासाठी, जादूचे प्रयोग करण्यासाठी होत आहे, अशी टीका करत पुणे मेट्रोसह रिंग रोडच्या कामाला गती देण्याची मागणी पवार यांनी केली.
पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणाऱ्या मेट्रोच्या कामात भूसंपादनाचा सर्वात मोठा अडथळा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही दूर केला. ‘पीएमआरडीए’ मार्फत करण्यात येणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाइन या प्रकल्पाचे भूसंपादनाचे सर्व प्रश्न सोडवून शंभर टक्के जागा ताब्यात घेतली. पिंपरी ते निगडी, वनाज ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आणि प्रस्ताव सादर केला. राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडवावा.
राज्याच्या विकासासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांचा समतोल विकास होण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील पायाभूत सुविधांसह विकास प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. ‘२९३’च्या प्रस्तावावर बोलताना पवार म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुण्यासह राज्यात अनेक प्रकल्प सुरू केले होते. मी मंत्रालयात माझ्या कार्यालयात ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट’च्या माध्यमातून विकास कामांचा आढावा दर १५ दिवसांपासून घेत होतो. त्यामुळे कोरोना संकट काळातसुद्धा राज्यातल्या विकासांची गती कायम राहिली.
पुण्यासाठी दोन रिंग रोडची गरज...
पुण्यातील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणाऱ्या रिंग रोडसाठी आवश्यक सर्व जागेची मोजणी करून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद भूसंपादनासाठी केली. पुण्याचा विस्तार बघता पुणे शहरासाठी दोन रिंग रोडची आवश्यकता आहे. ‘पीएमआरडी’च्या माध्यमातून दुसऱ्या रिंगरोडचेसुद्धा काम हाती घ्यावे.
पुणे-नाशिक रेल्वे महत्त्वाची..
पुणे आणि नाशिकच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करून ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण केले आहे. या पुणे-नाशिक रेल्वेचा पुणे, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी फायदा होणार आहे.