‘रेरा’कडे नोंदणी नसलेल्या बांधकामांची दस्तनोंदणी थांबणार : राज्य सरकारचा निर्णय

नोंदणीकृत नसलेला प्लॉट, अपार्टमेंट, इमारत अथवा इमारत प्रकल्पातील स्थावर मालमत्तांची दस्तनोंदणी करता येणार नाही...

ठळक मुद्देअनोंदणीकृत प्रकल्पांची जाहिरात करण्यावरही केली बंदी, बेकायदेशीर कामांना बसणार आळा 

विशाल शिर्के - 
पुणे : रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट (रेरा) अंतर्गत नोंदणी केलेली नसल्यास, संबंधित प्रकल्पातील सदनिकांची दस्तनोंदणी यापुढे होणार नाही; तसेच संबंधित प्रकल्पांची कोणत्याही माध्यमातून जाहिरात करण्यास बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकाम प्रकल्पांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. 
 नोंदणी नियम १९६१ च्या नियम ४४ च्या उपनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. रेरा कायद्याला सुसंगत असे बदल मुद्रांक नोंदणी विभागाने केले आहेत. दुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणी करण्यापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत नियम ४४ मध्ये उल्लेख आहे. त्यात आता ‘रेरा’कडे नोंदणी नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पाबाबत काय दक्षता घ्यावी, याबाबतची सूचना महसूल विभागाने दिली आहे. ‘रेरा’कडे नोंदणी प्रक्रिया सुरू असलेल्या, ज्यांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नसल्यास अथवा नोंदणी न झालेल्या अथवा नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पांनाही हा नियम लागू राहील. नोंदणीकृत नसलेला प्लॉट, अपार्टमेंट, इमारत अथवा इमारत प्रकल्पातील स्थावर मालमत्तांची दस्तनोंदणी करता येणार नाही. 
नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकल्पांची विक्री करणे अथवा विक्रीचे आवाहनही करता येणार नाही. म्हणजेच कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरातींद्वारे या प्रकल्पाची दुकाने, गाळे, सदनिका अशा विविध प्रकरच्या मालमत्ता खरेदी करण्याचे आवाहन करता येणार नाही. राज्यातील शहरहद्दीलगतच्या नव्याने विकसित होणाºया उपनगरांतील आणि ग्रामीण भागातील बेकायदेशीर इमारतींना आळा बसण्यास मदत होईल. 
याबाबत माहिती देताना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी म्हणाले की, नोंदणीकृत नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी न करण्याचा स्तुत्य निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील विविध उपनगरे, शहरालगतच्या ग्रामपंचायतीमध्ये बेकायदेशीर बांधकामे होत आहे. बांधकामांची अनियंत्रित वाढ होत आहे. या निर्णयामुळे परवाना असलेलेच बांधकाम प्रकल्प राहतील. अशा प्रकल्पांची जाहिरात करता येणार नसल्याने जनतेचीदेखील दिशाभूल होणार नाही. 
.............
नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकल्पांची दस्तनोंदणी होणार नसल्याने बेकायदेशीर बांधकामांच्या नोंदी आता बंद होतील. त्यामुळे जे नियमांचे पालन करून नियोजनबद्ध बांधकाम करतात त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. ग्राहकांनादेखील आपले कायदेशीर घर-दुकान मिळेल. - सतीश मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रेडाई