जीआयएसच्या कक्षेत हजारो अनधिकृत मिळकती

तब्बल २८ कोटी रुपये खर्च करून सुरू केलेल्या जीएसआय (जिओग्राफीकल सिस्टिम इन्फर्मेशन) यंत्रणेमुळे पालिका हद्दीतील कर लावला जात नसलेल्या किंवा वाढीव

पुणे : तब्बल २८ कोटी रुपये खर्च करून सुरू केलेल्या जीएसआय (जिओग्राफीकल सिस्टिम इन्फर्मेशन) यंत्रणेमुळे पालिका हद्दीतील कर लावला जात नसलेल्या किंवा वाढीव बांधकाम केलेल्या अनेक इमारतींचा शोध लागत आहे. आतापर्यंत या यंत्रणेद्वारे तपासण्यात आलेल्या मिळकतींमध्ये कमी कर लावला
जात असलेल्या अशा काही हजार मिळकती निदर्शनास आल्या आहेत. त्या सर्वांना नोटिसा बजावून वसुली करण्यास मिळकत कर विभागाने सुरुवात केली आहे.
उपग्रहाद्वारे तपासणी करणारी ही यंत्रणा अत्यंत आधुनिक यंत्रणा आहे. पाच महिन्यांपूर्वी निविदा जाहीर करून दोन कंपन्यांना हे काम देण्यात आले. २८ कोटी रुपयांचे हे काम आहे. मिळकत कर विभागाकडे नोंदणी असलेल्या ८ लाख २५ हजार मिळकती उपग्रहांद्वारे यात शोधल्या जातील. त्यानंतर त्याच कंपन्यांचे कर्मचारी या मिळकतींची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करतील. त्यात वाढीव बांधकाम, बेकायदेशीर बांधकाम तसेच बांधकामांची नोंदच नाही, असे प्रकार असतील, तर त्याची नोंद करून ते पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कळवले जाईल. लगेचच त्यांना मिळकत कर विभागाकडून नोटीस आकारून कर वसूल करण्यात येईल. तपासणी झालेल्या मिळकतींना शहराच्या नकाशावर विशिष्ट संकेतांक दिला जाणार आहे. ही तपासणी उपग्रह यंत्रणेमार्फत होत असल्याने त्यात शहरातील नवी-जुनी अशी एकही मिळकत तपासणीविना राहणार नाही.
आतापर्यंत या यंत्रणेने शहरातील १ लाख १३ हजार इमारती तपासल्या आहेत. त्यात काही हजार मिळकती असा कमी कर लावला जात असलेल्या किंवा मुळीच कर लावला जात नाही अशा आढळल्या आहेत, अशी माहिती मिळकत कर विभागाकडून देण्यात आली. प्रत्यक्षात अशा मिळकतींची संख्या काही लाख असल्याचे या यंत्रणेसाठी पाठपुरावा करणारे माजी उपमहापौर आबा बागूल यांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरात व प्रामुख्याने उपनगरांमध्ये तसेच नव्याने पालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये अशा प्रकारच्या बांधकामांचे पेवच फुटले आहे. त्याची कसलीही नोंद मिळकत कर विभागाकडे नाही. त्यातील काही बांधकामे बड्या लोकांची आहेत. काहीजणांनी आपल्या इमारतीच्या वर परमिट रुम तसेच बिअर बार, हॉटेल्स सुरू केली आहेत. त्याचीही नोंद पालिकेकडे नाही. जीआयएस यंत्रणेच्या तपासणीतून यापैकी काहीही सुटू शकत नाही. त्यामुळेच या यंत्रणेचा आग्रह धरला होता, असे बागूल म्हणाले.
दरम्यान राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या मिळकत कराची वसुली किमान ९० टक्के झालीच पाहिजे, अशी सक्ती केली आहे. महापालिका आयुक्तांच्या सर्व्हिस बुकबरोबरच याचा संबंध सरकारने जोडला असून, यापेक्षा कमी वसुली झाली, तर दंडात्मक कारवाईही केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मिळकत कर विभागात सध्या धावपळ उडाली आहे. यावर्षी मिळकत कर विभागाला १ हजार ६०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील वर्षी या विभागाने विक्रमी म्हणजे १ हजार २०० कोटी रुपयांची वसुली केली होती. यावर्षी आतापर्यंत १ हजार ४७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. आता येत्या २५ दिवसांत ( ३१ मार्चअखेर) किमान ४०० कोटी रुपयांची वसुली मिळकत कर विभागाला करायची आहे. त्यासाठी त्यांनी आता या यंत्रणेचा आधार घेतला असून, काम घेतलेल्या दोन्ही संस्थांना कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी आणून दिलेल्या माहितीच्या आधारे रोज नोटिसा बजावल्या जात आहेत. कर जमा न करणाऱ्यांवर लगेचच कारवाईही करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)

दोन हजार कर्मचाऱ्यांकडून तपासणीचे काम
या यंत्रणेचे सुमारे २ हजार कर्मचारी यंत्रणेतून शोधलेल्या मिळकती तपासणीचे काम करीत आहेत. एका कंपनीने ९ महिन्यांत, तर दुसऱ्या कंपनीने ६ महिन्यांत त्यांना नेमून दिलेल्या भागातील काम पूर्ण करायचे आहे. त्यांना प्रत्येक मिळकतीमागे पैसे दिले जात आहेत.
विहित मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही, तर पुढे त्यांचा दर कमी करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या उत्पनात यामुळे मोठी भर पडणार आहे. किमान ४ लाख मिळकती अशा सापडू शकतील, असे बागूल यांचे म्हणणे आहे. त्यातून पालिकेला साधारण २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर दरवर्षी मिळू शकतो, असे ते म्हणाले.
बेकायदा बांधकामांचाही शोध यातून लागणार असून, त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई केली जाईल. बेकायदा बांधकामांची संख्या तर शहरात प्रचंड असून, त्या सर्व मिळकती या यंत्रणेतून उघड होतील, असे ते म्हणाले.

जीआयएस यंत्रणेचा वापर चांगला होत आहे.
त्यामुळे योग्य कर लावला जात नसलेल्या अनेक मिळकती उघड होत आहेत. आतापर्यंत सुमारे १५ हजार मिळकती अशा आढळल्या असून, त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
- सुहास मापारी, उपायुक्त, कर संकलन विभाग

मिळकत कर विभागाने ही यंत्रणा वापरावी यासाठी सतत दोन वर्षे पाठपुरावा करीत होतो, मात्र ते टाळण्यात येत होते. फक्त मिळकत कर विभागच नाही, तर बांधकाम विभाग, उद्यान, पथदिवे, अशा अनेक कामांसाठी या यंत्रणेचा वापर होऊ शकतो. आयुक्तांनी हे सर्व विभाग आता या यंत्रणेला जोडले पाहिजेत. पालिकेचे उत्पनाचे स्रोत कमी होत आहेत. ते वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रयत्न केले जात नाहीत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला; तर प्रशासनाच्या अनेक चुका, त्रुटी उघडकीस येतील, या भीतीने अधिकारी तंत्रज्ञानाच्या वापरास नकार देत असतात, मात्र त्याचा वापर करणे जरुरीचे आहे.
- आबा बागूल, माजी उपमहापौर, नगरसेवक