पुणे : पुणे व पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए हद्दीतील वाहतुकीचा वेग वाढविण्यासाठी ग्रेड सेपरेटर्स, रिंग रोड सेपरेटर्स, टनेल्स सेपरेटर्सबाबत एकत्रित आराखडा तयार करावा. पुढील ३० वर्षांचा विचार करून वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, यासाठी नियोजन आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले असून, त्यासाठी उपाययोजना करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे महामेट्रोच्यावतीने आयोजित ‘पुणे शहर सर्वंकष गतिशीलता’ योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले. यात पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरएडी या हद्दीतील वाहतुकीसाठी कॉम्प्रेसिव्ह मोबिलिटी प्लॅन (सर्वंकष वाहतूक आराखडा) तयार केला आहे. हा जो प्लॅन आहे, तो तीन टप्प्यांमध्ये आहे. पुढच्या ३० वर्षांचा विचार करून हा प्लॅन तयार केला आहे. जवळपास २ हजार २०० किमीचा हा प्लॅन आहे. पहिल्या टप्प्यात या प्लॅनमध्ये ६० हजार काेटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार असून, एकूण प्लॅन १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचा आहे. पुढच्या ३० वर्षांत आपल्याला पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीला महत्त्व दिले आहे.
सार्वजनिक वाहतूक सेवा ३० टक्क्यांपर्यंत
महानगरातील वाहतुकीचा वेग ताशी ३० किमी पाहिजे; परंतु पुण्याचा वेग १९ किमी आहे. गर्दीच्या केवळ १२ किमी आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग वाढविण्यासाठी मेट्रो, पीएमपी यांचा सेवा सुधारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवा ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी ५०० मीटरच्या आत प्रवाशांना सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत शहरातील वाहतुकीचा वेग वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी पीएमपीची बससंख्या २ दोन हजारांवरून ६ हजारांपर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न आहे.
९ लाख कोटींच्या प्रोजेक्टचे सादरीकरण
महापालिका, सिडको किंवा वेगवेगळी प्राधिकरण जे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट करतात, त्यांच्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. यातून इन्फ्रास्ट्रक्चर करताना येणाऱ्या अडचणी कमीत कमी वेळात सोडविण्यासाठी यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. वाॅर रूमच्या माध्यमातून सादरीकरण करण्यात आलेल्या प्रोजेक्ट जवळपास ९ लाख कोटी रुपयांचे आहेत.