पुणे : भारतातील प्रत्येकाला कोरोनाची लस देण्यासाठी सरकारकडे पुढील वर्षभरात ८० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतील का, असा प्रश्न सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टिष्ट्वटरद्वारे विचारला आहे. हा निधी उभारण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर असेल, असे पुनावाला यांनी म्हटले आहे. हे टिष्ट्वट पंतप्रधान कार्यालय म्हणजेच नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय या दोघांना टॅग केले आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोविशिल्ड, कोडाजेनिक्स आणि नोव्हावॅक्स या तीन लसींचे उत्पादन केले जाणार आहे. सीरम ही जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष सीरम इन्स्टिट्यूटच्या उत्पादनाकडे लागले आहे. ग्रेट ब्रिटनमधील आॅक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीशी केलेल्या करारांतर्गत विकसित झालेल्या लसीच्या चाचण्याही सीरमतर्फे सुरू झाल्या आहेत. लसींच्या चाचण्या पूर्ण होऊन सन २०२१ च्या जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत ती प्रत्यक्ष लोकांना उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतीयांना लवकर लस उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडूनही प्रयत्न सुरू आहेत. या टिष्ट्वटनंतर थोड्या वेळातच केलेल्या दुसऱ्या टिष्ट्वटमध्ये पुनावाला यांनी हा प्रश्न उपस्थित करण्यामागचे कारणही सांगितले आहे. त्यात पुनावाला म्हणतात, ‘‘मी हा प्रश्न विचारला कारण, भारतासह भारताबाहेरील लस उत्पादक कंपन्यांसोबत आपल्या देशाची आवश्यकता व त्यानुसार उत्पादन आणि वितरणाचे नियोजन करावे लागणार आहे.’’गेट्स फाउंडेशनला दहा कोटी डोससीरम इन्स्टिट्यूटने काही दिवसांपूर्वीच बिल अ‍ॅण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन व जीएव्हीआयसोबत करार केला आहे. याअंतर्गत या संस्थेला सुमारे २२५ रुपयांत लसीचा एक डोस उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याअंतर्गत अल्प व मध्यम स्वरूपाची अर्थव्यवस्था असलेल्या सुमारे ९२ देशांना १० कोटी डोस उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.