PDCC Bank: जिल्हा बँकेकडून ३ ते ५ लाखांपर्यंतच्या कर्जाला सवलत नाहीच

शून्य टक्के व्याजदराची सवलत बंद करण्यात येत असल्याची घोषणा बँकेचे संचालक व विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली...

पुणे : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून ३ ते ५ लाखांपर्यंत कर्जासाठी देण्यात येत असलेली शून्य टक्के व्याजदराची सवलत बंद करण्यात येत असल्याची घोषणा बँकेचे संचालक व विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठीची सवलत कायम राहील, अशी ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी सन्मान योजनेसाठी नाबार्ड कडून बँकेला मिळणारा अर्धा टक्का व्याज परतावा कमी झाला असून हा भार राज्याने उचलावा किंवा केंद्राने तो पूर्ववत करावा या मागणीचा पाठपुरावा येत्या अधिवेशनात करू असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे जिल्हा सहकारी बँकेच्या शुक्रवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण ते बोलत होते. यावेळी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार अशोक पवार, संजय जगताप, दिलीप मोहिते, बॅंकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे आदी उपस्थित होेते. पवार म्हणाले, ‘ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यापूर्वी ५ लाखांपर्यंतच्या कर्जाला शून्य टक्के व्याजदराची सवलत सुरू होती. मात्र, यात आता बदल करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे.

त्यानुसार ३ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ही सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मर्यादेत सुमारे २ लाख ४३ हजार ३३९ शेतकरी सुमारे २१६५ कोटींचे कर्ज घेतात. या शेतकऱ्यांसाठी बॅंकेला ७ ते ८ कोटींचा भार सहन करावा लागतो. मात्र, ३ ते ५ लाखांपर्यंतच्या कर्ज हे केवळ २६३१ शेतकरीच घेतात. त्यांना १०० कोटींचे कर्जवाटप केले जाते. तर या गटासाठी बॅंकेला सुमारे १० ते १२ कोटींचा भार सहन करावा लागतो. त्यामुळे एवढ्या कमी शेतकऱ्यांसाठी एवढा भार उचलणे यापुढे शक्य नाही. रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरण बदलते आहे. त्यामुळे बँकेलाही त्यानुसार चालावे लागणार आहे. मात्र, ३ लाख कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही सवलत सुरूच राहील.”

अधिवेशनात मुद्दा मांडू

केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून व्याज परतावा दोन टक्क्यांवरून दीड टक्का केला आहे. त्यामुळे राज्याची डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी सन्मान योजना अडचणीत आली आली आहे. हा अर्ध्या टक्क्यांचा भर जिल्हा बँकांना पेलणे शक्य नाही. त्यामुळे एकतर हा भार राज्याने पेलावा किंवा केंद्राने पुन्हा दोन टक्के करावा अशी मागणी येत्या अधिवेशनात करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरण आता नेहमीच बदलत आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेला यापुढे गृहकर्जाकडे वळावे लागले असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.