पुणे जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना दोन वर्षांपासून प्रवेशशुल्क परतावा नाही

यावर्षीपासून मोफत प्रवेशप्रकियेवर बहिष्कार टाकण्याचा दिला संस्थाचालकांनी इशारा

ठळक मुद्देदुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेशाची योजनाशाळांना प्रतिपूर्ती शुल्काबाबत एका वर्षाच्या आत परतावा देणे बंधनकारक

बारामती : जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मागील दोन वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दिलेल्या प्रवेशशुल्काचा परतावा मिळालेला नाही. या अंतर्गत शाळांची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम शासनाकडे थकीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या शाळा अडचणी आल्या आहेत. या महिन्यात मागील शुल्काचा परतावा न मिळाल्यास यावर्षीपासून मोफत प्रवेशप्रकियेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा संस्थाचालकांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) जिल्हाध्यक्ष सतीश सांगळे व उपाध्यक्ष दत्तात्रेय माळशिकारे यांनी हा इशरा दिला आहे. जिल्ह्यात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्यात येते. कोऱ्हाळे (ता. बारामती) येथे जिल्ह्यातील संस्थाचालकांची बैठक घेण्यात आली, त्या वेळी संस्थाचालकांनी हा निर्णय घेतला. दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेशाची योजना आहे. यात शाळांना प्रतिपूर्ती शुल्काबाबत एका वर्षाच्या आत परतावा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शासनाकडून २०१७-१८ ची ५० टक्के रक्कम बाकी आहे. १८-१९ची संपूर्ण रक्कम बाकी आहे. १९-२०ची माहिती मागवली जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील संस्थाचालक अडचणीत आले आहेत. शाळांनी प्रवेशप्रकियेत नेहमीच सहकार्यांची भूमिका घेतली. मात्र, शासनाकडे पाठपुरावा करूनही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात आहेत. त्यामुळे ३१ जानेवारीपर्यंत प्रलंबित कार्यवाही न झाल्यास संस्थापक-अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील एकही संस्थाचालक २०-२१ची प्रवेशप्रकिया राबविणार नाही, असा इशारा या बैठकीत देण्यात आला.
या वेळी जिल्हा सरचिटणीस वैभव जगताप, जिल्हा कोषाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पोमणे, पुरंदर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब झगडे, बारामती तालुकाध्यक्ष राहुल बनकर, उपाध्यक्ष नितीन जाधव, दौड तालुकाध्यक्ष मच्छिंद्र कदम व जिल्ह्यातील संस्थाचालक उपस्थित होते. 
.........
आमच्याकडे पुरेशा प्रमाणात शुल्क परतावा निधी आलेला नाही. उपलब्ध निधीचे वितरण २० जानेवारीपर्यंतच होईल. मात्र, शासन स्तरावरून निधी प्राप्त होताच तत्काळ शुल्कप्रतिपूर्ती  देण्यात येईल.- के. डी. भुजबळ,  उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, पुणे