...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ

खरीप हंगामातील कांदा व कापूस या नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता असेल. उर्वरित अधिसूचित पिकांसाठी हा हप्ता २ टक्के असेल.

पुणे : पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यंदापासून ई-पीक पाहणी अर्थात लागवड केलेल्या पिकांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून, नोंदणी केलेले क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष पीकविमा काढलेल्या क्षेत्रात तफावत आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याचा विमा रद्द होणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षे  एकाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या ॲपवरील नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. 

विमा हप्ताही कमी भरावा लागेल

खरीप हंगामातील कांदा व कापूस या नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता असेल. उर्वरित अधिसूचित पिकांसाठी हा हप्ता २ टक्के असेल. मात्र, हा हप्ता विमा कंपन्यांनी संभाव्य नुकसानभरपाईचा धोका लक्षात घेऊन कमी केला आहे.

सुमारे १८ जिल्ह्यांत काही पिकांसाठी हा हप्ता पाव ते एक टक्क्याच्या आत भरावा लागणार आहे. नुकसानभरपाईचे निकष तंत्रज्ञान आधारित असल्याने कमी जोखीम आहे. त्यामुळेच कंपन्यांनी हा हप्ता कमी केला आहे.

तफावत आढळल्यास विमा हप्ता होणार जप्त 

ई-पीक पाहणी आणि प्रत्यक्ष काढलेला विमा यात तफावत आढळल्यास विमा कोणत्याही पातळीवर रद्द करण्यात येणार आहे व विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल.

तसेच विमा काढताना अन्य बनावटगिरी आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला काळ्या यादीत टाकून पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या एकाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यासाठी ॲग्रिस्टॅक ओळख क्रमांकही बंधनकारक करण्यात आला आहे. 

सहभागासाठी अंतिम मुदत ३१ जुलै असून, ॲग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक, ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. -विनयकुमार आवटे (संचालक, कृषी, पुणे)