अडकलेल्या ‘त्या’कृषी अधिकाऱ्यांची चौकशी आता स्वतंत्र समितीमार्फत; उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

या प्रकरणांमध्ये उच्चपदस्थ कृषी अधिकारी असल्याने त्यांची चौकशी समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून न करता दांगट यांच्याकडे चौकशी सोपवावी, अशी विनंती कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केली होती.

पुणे : कृषी विभागातील विविध योजनांमधील गैरव्यवहार तसेच शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीच सुरू केलेल्या बेकायदा कृषी निविष्ठा व उत्पादक कंपन्या आणि विक्री केंद्रे यांच्या चौकशीसाठी आमदार सुरेश धस यांनी अनेक तक्रारी केल्या होत्या. अखेर याची दखल घेत आता राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी व कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. या प्रकरणांमध्ये उच्चपदस्थ कृषी अधिकारी असल्याने त्यांची चौकशी समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून न करता दांगट यांच्याकडे चौकशी सोपवावी, अशी विनंती कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केली होती. समितीला एका महिन्यात अहवाल देण्याचे सांगण्यात आले आहे.

धस यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पाच ते सहा प्रकरणांत तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार याबाबत कृषी विभागातील संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. या तक्रारींचे स्वरूप पाहता, त्यामध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्यांची व्याप्ती मोठी आहे. तसेच, काही तक्रारींमध्ये कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट आहेत.

ही बाब लक्षात घेता, तक्रारीमध्ये नमूद अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी देणे योग्य होणार नाही. याशिवाय, तक्रारीमधील मुद्यांची व्याप्ती मोठी असल्याने, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या चौकशीसाठी नेमल्यास त्यांचे नियमित कामकाज बाधित होणार आहे. तसेच आलेल्या तक्रारींचे स्वरूप आणि गांभीर्य पाहता, चौकशी त्वरित होऊन तातडीने निष्कर्ष निघणे आवश्यक होते. त्यासाठी तक्रारींची चौकशी कार्यालयीन कार्यपद्धती अवगत असणाऱ्या व विषयाची जाण असणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या डॉ. उमाकांत दांगट यांच्याकडे चौकशीचे कामकाज वर्ग करण्याची विनंती मांढरे यांनी केली होती. त्यानुसार या समितीच्या स्थापनेला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. विशेष चौकशी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी सखोल चौकशी करून चौकशी अहवाल एका महिन्यात आयुक्तांकडे सादर करावा, असेही सुचविण्यात आले आहे.

 चौकशी अधिकारी सध्या खरीप हंगामाच्या नियोजनात गुंतले असल्याने त्यांना या चौकशीसाठी स्वतंत्र वेळ मिळत नव्हता. त्यामुळे चौकशीला विलंब होण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच याबाबत राज्य सरकारला चौकशीसाठी स्वतंत्र पूर्णवेळ समिती नेमण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार ही समिती नेमण्यात आली आहे. - सूरज मांढरे, आयुक्त कृषी